मराठा आरक्षण टिकाऊ हवे - पासलकर

पुणे - मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, असा अहवाल मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला सादर केला आहे. परंतु, हे आरक्षण कायदेशीररीत्या वैधानिक व टिकाऊ असावे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे केंद्रीय निरीक्षक विकास पासलकर यांनी केली.

घटनेचे कलम १५(४), १६(४) या अनुषंगाने राज्यभर केलेले सर्वेक्षण, निवेदनांचा अभ्यास करून मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला सादर केला आहे. राज्य सरकारनेही तो स्वीकारल्याबद्दल दोघांचे पासलकर यांनी आभार मानले.

मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी व इतर समाजबांधवांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. यातून समाजात अविश्‍वास व तिरस्काराचे वातावरण निर्माण होत आहे. परंतु, या आरक्षणातून ओबीसी बांधवांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, अशीच भावना मराठा समाजाची असल्याचे पासलकर यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाचे वास्तविक चित्र भयंकर विदारक आहे. तोट्यात चाललेली शेती, नापिकी, कर्जबाजारीपणा, दुष्काळ यामुळे समाजात शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड पीछेहाट, हलाखी निर्माण झाली आहे. अशात आरक्षणाचा आधार मिळाल्यास गरीब मराठा कुटुंबातील मुला-मुलींना शिक्षण व नोकरीतून समाजाचे मागासलेपण नष्ट होईल, हा आत्मविश्वास वाढीस लागेल. या आरक्षणासाठी करोडो लोक रस्त्यावर उतरले, अनेक वर्षे संघर्ष केला, अनेक तरुणांनी आरक्षणासाठी आत्मबलिदान केले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडू नये, यासाठी सर्व समाजबांधवांनी या अडचणी सोडविण्यासाठी एक पाऊल पुढे यावे आणि सामाजिक न्यायाची भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.