Prithviraj Chavan : .....तर कॉंग्रेस भाजप आघाडीला पाठिंबा देणार

पुणे - मराठा समाजाला अतिरिक्त आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागली तर, लोकसभा आणि राज्यसभेत कॉंग्रेस पाठिंबा देईल, असे प्रतिपादन कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी केले. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने राज्यातील समाजाला, राजकीय पक्षांना विश्वासात घ्यायला हवे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

पुणे दौऱ्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाबाबत, ‘इंडिया आघाडी’, दुष्काळ आदींबाबत मते व्यक्त केली. या प्रसंगी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, माजी राज्यमंत्री रमेश बागवे, प्रदेश कॉंग्रेसेच उपाध्यक्ष मोहन जोशी, माजी आमदार दीप्ती चवधरी, प्रदेश सरचिटणीस अभय छाजेड, प्रवक्ते गोपाळ तिवारी आदी उपस्थित होते.

आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत चव्हाण म्हणाले, ‘जालन्यातील लाठीमाराची घटना दुर्दैवी आहे. कोणाच्या आदेशाने लाठीमार झाला, या बाबत न्यायालयीन चौकशीच आवश्यक आहे. त्याशिवाय सत्य बाहेर येणार नाही. ‘ओबीसी’च्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला अतिरिक्त आरक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. त्याचे विधेयक लोकसभा, राज्यसभेत मांडल्यावर आवश्यकता असेल तर, कॉंग्रेस पाठिंबा देईल.’

मुख्यमंत्री पदावर असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले होते. त्यासाठी अध्यादेशही काढला होता. परंतु, आमचे सरकार गेल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने त्यासाठी काहीच केले नाही. त्यामुळे आरक्षण डावलले गेले, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. छत्रपती शाहू महाराज यांनी १९०२ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु, सध्याच्या सरकारला त्याचा विसर पडला असून शाहू महाराजांना डावलून निजामाचे पुरावे ग्राह्य धरतात, हा काय प्रकार आहे, असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले....

- पुणे, चंद्रपूर, अंबाला, गाझीपूर येथील लोकसभेच्या पोटनिवडणुका पराभवाच्या भीतीने केंद्र सरकार घेत नाही

- एकास एक, तत्त्वाप्रमाणे लोकसभा निवडणूक झाल्यास भाजप आघाडीचा पराभव

- मोदी सरकार दडपशाही करीत आहे, त्यामुळेच विशेष अधिवेशनाचा ‘अजेंडा’ जाहीर करीत नाही

- मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ‘ईडी’च्या धाडी २७ पटींनी वाढल्या

- कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क तातडीने रद्द करावे

- ‘इंडिया’आघाडीत वंचित बहुजन पक्षाला घेण्याचा निर्णय घटक पक्षांच्या संमतीने घेणार