दुचाकीसाठीही "सीएनजी' 

पुणे - पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य सरकार विविध गोष्टींवर बंधने आणत आहे; मात्र वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून त्यादृष्टीने कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. दुचाकीचे उत्पादन करताना सीएनजी गॅसचा वापर करता येईल, असे इंजिन विकसित करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने केली असली तरी दुचाकी उत्पादक कंपन्यांकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. 

हवेचे प्रदूषण वाढण्यात सर्वाधिक कारणीभूत घटकांमध्ये वाढती वाहनांची संख्या हेदेखील आहे. गेल्या काही वर्षांत हवेतील प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. दिल्ली शहरात चारचाकी आणि सार्वजनिक वाहनांमध्ये सीएनजी गॅसचे वापर करणे अनिवार्य केले आहे. हीच परिस्थिती अन्य राज्यात कमी जास्त प्रमाणात आहे. 

सीएनजी वापरासाठी प्रयत्न 
पुणे शहर हे दुचाकींचे शहर म्हणून ओळखले जाते. शहरात दुचाकी वाहनांची संख्या जवळपास 28 लाख आहे. दरवर्षी त्यामध्ये दोन लाख गाड्यांची भर पडत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर एमएनजीएल यांनी दुचाकी वाहनांमध्ये पेट्रोल ऐवजी सीएनजी गॅसचा वापर वाढावा, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. त्याचाच एकभाग म्हणून दुचाकी वाहनांना सीएनजी किट बसविण्यासाठी इराण येथील "आयटुक इंडिया'बरोबर करार केला आहे. या कंपनीकडून 15 हजार रुपयात किट बसविले जाते. या उपक्रमाला चालना मिळावी, यासाठी "एमएनजीएल'कडून सवलतदेखील दिली जात आहे. 

वाहन कंपन्या उदासीन 
एकीकडे सीएनजी गॅसचा वापर वाढीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे दुचाकी उत्पादक कंपन्यांनी गाड्यांच्या इंजिनमध्येच सीएनजीचा वापर करावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी दोन वेळा या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींबरोबर एमएनजीएलच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली. मात्र, या कंपन्यांकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. 

आता फायबरच्या टाक्‍या 
चारचाकी वाहनांमध्ये सीएनजी किट बसविण्यात येते. त्यासाठी वापरण्यात येणारा सिलिंडर लोखंडाचा असतो. त्याऐवजी तो फायबरचा बसविण्याचा निर्णय "एमएनजीएल'ने घेतला आहे. फायबरच्या टाक्‍या तयार करण्याचे काम सुरू असून ही टाकी बसविल्यानंतर त्यात सहा ते सात किलो सीएनजी गॅस बसू शकेल. तसेच गाडीचे वजनही कमी होणार आहे. पर्यायाने कार्यक्षमता वाढेल, असेही अरविंद तांबेकर यांनी सांगितले. 

दुचाकी उत्पादक कंपन्यांनी सीएनजीचा वापर करणारे इंजिन गाड्यांमध्ये बसवावे, यासाठी आम्ही आग्रह धरला आहे. त्यासाठी कंपन्यांबरोबर दोन बैठकादेखील झाल्या आहेत. अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. मात्र, आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. 
- अरविंद तांबेकर, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएनजीएल