भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या बहुतांश मागण्या मान्य 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 7 जानेवारी 2018

आंबेठाण : भामा- आसखेड प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे प्रलंबित असणारे प्रश्न, त्यामुळे जलवाहिनी आणि जॅकवेलचे वारंवार बंद पडणारे काम याबाबत चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी करंजविहिरे (ता. खेड) येथे समस्या निवारण शिबिर घेण्यात आले. या शिबिरात बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्या, तरी शेतकऱ्यांत मात्र 'कही खुशी, कही गम' असे वातावरण होते. 

आंबेठाण : भामा- आसखेड प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे प्रलंबित असणारे प्रश्न, त्यामुळे जलवाहिनी आणि जॅकवेलचे वारंवार बंद पडणारे काम याबाबत चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी करंजविहिरे (ता. खेड) येथे समस्या निवारण शिबिर घेण्यात आले. या शिबिरात बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्या, तरी शेतकऱ्यांत मात्र 'कही खुशी, कही गम' असे वातावरण होते. 

मागील तीस वर्षांपासून भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे पुनर्वसनासह विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. प्रश्न प्रलंबित असताना देखील पुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलवाहिनी टाकली जात असल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा जलवाहिनीचे काम बंद केले होते, तर एकदा जॅकवेलचे काम बंद केले होते. त्यामुळे यावर मार्ग काढण्यासाठी शनिवारी (ता. 6) जिल्हाधिकाऱ्यांनी करंजविहिरे येथे भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त समस्या निवारण शिबिर घेतले. 

जमिनीला जमीन मिळाली पाहिजे, 18 व 28 कलमांतर्गत वाढीव पेमेंट लवकर मिळावे, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 399 शेतकऱ्यांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे, प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना नोकऱ्या, पाणी परवाने आणि प्रकल्पग्रस्त दाखले द्यावेत, तीन टीएमसी पाणी धरणग्रस्त नागरिकांसाठी राखीव ठेवावे आणि पुणे व पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेने धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी घ्यावी, अशा प्रमुख मागण्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. एक फेब्रुवारीपासून 388 शेतकऱ्यांना 16/2 च्या नोटिसा देण्यावर शिबिरात शिक्कामोर्तब करण्यात आले. याशिवाय अन्य मागण्या मान्य होईपर्यंत जलवाहिनीचे एक किलोमीटरचे काम थांबविणे, प्रशासनाशी समन्वय ठेवण्यासाठी पाच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना समितीत घ्यावे, असे निर्णय घेण्यात आले. 

या वेळी बोलताना जिल्हाधिकारी राव म्हणाले, ''प्रकल्पात गुंतागुंत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 388 शेतकऱ्यांची पात्रता तपासून चौकशी पूर्ण झाली आहे. पात्र असणाऱ्यांना नोटीस देऊन पैसे भरून घेऊ. जर जमीन उपलब्ध झाली नाही तर रोख; परंतु रास्त मोबदला दिला जाईल, यासाठी प्रयत्न करू. जोपर्यंत प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत काही काम बाकी ठेवू. तसेच, राखीव परंतु वाढीव पाणीसाठ्याच्या बाबतीत जलसंपदा खात्याकडून नियामक मंडळाकडे 15 दिवसांत प्रस्ताव पाठविला जाईल.'' 

या वेळी रोहिदास गडदे, सत्यवान नवले, बळवंत डांगले, चांगदेव शिवेकर, दत्ता होले, लक्ष्मण पासलकर, देविदास बांदल यांनी भावना व्यक्त केल्या. आजच्या या शिबिराला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी उत्तम पाटील, पुणे महानगरपालिकेच्या प्रेरणा देशभ्रतार, प्रांताधिकारी आयुष प्रसाद, तहसीलदार सुनील जोशी, पंचायत समिती सदस्य चांगदेव शिवेकर, लक्ष्मण पासलकर यांच्यासह विविध खात्यांचे अधिकारी आणि बाधित गावांमधील जवळपास 3 हजार पुरुष आणि महिला या वेळी उपस्थित होत्या. 

या वेळी प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या कामासाठी खेड येथे एक तहसीलदार आणि प्रांत दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नेमावा, अशी आग्रही मागणी केली. याबाबतची पुढील बैठक खेड येथे 7 फेब्रुवारीला घेण्यात येणार असल्याचे सौरभ राव यांनी जाहीर केले. प्रास्ताविक तहसीलदार सुनील जोशी यांनी केले. सूत्रसंचालन संजय कोळेकर यांनी केले. आभार किरण चोरघे यांनी मानले.

Web Title: marathi news marathi websites Pune News bhama askhed dam