'बफर स्टॉक' नसल्याने साखर कारखानदारी अडचणीत 

बारामती शहर : केंद्र व राज्य सरकारला अनेकदा विनंती करूनही साखरेचा 'बफर स्टॉक' केला जात नाही, त्यामुळे येत्या काही दिवसांत साखरेला चांगली किंमत मिळणार नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत येईल,'' अशी भीती माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली. 

बारामती तालुक्‍यातील सरपंच- उपसरपंचांच्या सत्कारप्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष जालिंदर कामठे, पक्षनिरीक्षक राहुल शेवाळे, तालुकाध्यक्ष संभाजी होळकर, शहराध्यक्ष इम्तियाज शिकीलकर, महिलाध्यक्षा वनिता बनकर व अनिता गायकवाड आदी याप्रसंगी उपस्थित होते. या प्रसंगी पुरस्कारप्राप्त 'सकाळ'च्या मोरगावच्या बातमीदार संगीता भापकर व सांगवीचे रामदास जगताप यांचाही अजित पवार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. 

अजित पवार म्हणाले, ''अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभावाचे गाजर सरकारने दाखविले आहे. अगोदर कर्जमाफी करता आली नाही. आज कांदा, द्राक्ष, ऊस, डाळिंब कोणत्याच पिकाला शेतकऱ्याला भाव मिळत नाही. शेतकरी पार हवालदिल झाला आहे. 

काही दिवसांपूर्वी 3500 रुपये असलेली साखर आज 2800 रुपयांवर आल्याने साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. एकीकडे उसाचे क्षेत्र अमाप, तर दुसरीकडे भाव कोसळले, अशा दुहेरी संकटात ऊस उत्पादक आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही अनेकदा केंद्र व राज्य पातळीवर 'बफर स्टॉक' करण्याबाबत सांगूनही केवळ आश्‍वासने दिली जातात. याबाबत बैठका लावण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांनी देऊनही यात फार काही होत नाही.'' 

''पुणे जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून 210 कोटी रुपयांचे येणे आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, तसेच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी बोलणे झाले असून, या येणेबाकीचा पुणे जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक बाबीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे आपण त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर त्यांनी पैसे देण्याची ग्वाही दिली,'' असे अजित पवार यांनी सांगितले. 

'सरपंच व नगराध्यक्षांचे अधिकार वाढणार' 
''येत्या अधिवेशनात सरपंच व नगराध्यक्षांचे अधिकार अधिक वाढविण्याचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती आहे. येत्या अधिवेशनात तसे बिल सभागृहात आणण्याचा प्रयत्न आहे. याबाबत पुरेशी माहिती घेऊन भूमिका स्पष्ट करणार आहे,'' असे अजित पवार यांनी सांगितले.