रस्त्याच्या कामात नियमबाह्य व भ्रष्ट कारभाराप्रकरणी सव्याज वसुलीचे आदेश  

दौंड (पुणे) : दौंड शहरातून सिध्दटेककडे जाणाऱ्या अष्टविनायक मार्गावरील डॅा. आंबेडकर चौक ते नगर मोरी पर्यंतच्या मुख्य रस्त्याचे झालेले निकृष्ट काम आणि कामात झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी ठेकेदार, तत्कालीन व सध्या सेवानिवृत्त असलेले मुख्याधिकारी शिवाजी कापरे, विद्यमान अभियंता व सल्लागार अभियंता यांच्यावर कारवाई करून सव्याज वसुली करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी विद्यमान मुख्याधिकारी विजयकुमार थोरात यांना दिले आहेत. ९५६ मीटर लांबीच्या बोगस कामासाठी ४ कोटी ८८ लाख रूपये खर्च करण्यात आले होते.

दौंड नगरपालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी नगरसेवक अनिल साळवे यांनी बाबत माहिती दिली. नगरपालिकेने शहरातील या मुख्य रस्त्याच्या कामाची निविदा 9.81 टक्के जादा दराने मेसर्स कोकरे ब्रदर्स (केडगाव) यांना दिली होती. परंतु, अत्यंत निकृष्ट पध्दतीने झालेल्या या रस्त्याचे काम अद्यापपर्यंत अपूर्णावस्थेत आहे. निकृष्ट काम आणि कामात झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी अनिल साळवे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. मागणीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी प्रांताधिकारी (दौंड उप विभाग), सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता (दौंड), नगर रचनाकर (बारामती) व लेखा परीक्षण अधिकारी (बारामती) यांची चार सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. 

चौकशी समितीच्या अहवालात अंदाजपत्रक व मोजमाप पुस्तकापेक्षा खडी व डांबरीकरणाची जाडी समितीकडून मोजल्यानंतर निम्म्याने कमी भरल्याचे आढळून आल्याने अभियंता व ठेकदार यांनी संगनमताने हा प्रकार केल्याचा निष्कर्ष नमूद करण्यात आला आहे. ठेकेदाराकडून विलंबासाठी दंड वसुल न करणे, रस्त्याच्या टप्पा क्रमांक चार साठी निविदा प्रक्रिया न करता ठराव करणे, प्रशासकीय मान्यतेच्या २६ दिवसांअगोदर कार्यारंभ आदेश देणे आणि मान्यतेच्या दिवशी 22 लाख 83 हजारांचे बील अदा करणे, आदी गंभीर प्रकार नमूद करण्यात आले आहेत.  

अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी ठेकेदार मेसर्स कोकरे ब्रदर्स (केडगाव, ता. दौंड), सेवानिवृत्त असलेले मुख्याधिकारी शिवाजी कापरे, विद्यमान अभियंता अभिमन्यू येळवंडे व सल्लागार अभियंता मेसर्स विकास ओझर्डे अॅण्ड असोसिएटस (बारामती) यांच्यावर प्रत्यक्ष केलेल्या कामापेक्षा जादा कामाचे अदा करण्यात आलेले देयकांच्या रकमांची परिगणना करून संबंधितांकडून सव्याज वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत.