लोकशाही दिनाचे सोपस्कार!

मंगेश कोळपकर
सोमवार, 5 फेब्रुवारी 2018

पुणे - नागरिकांचे रेंगाळलेले प्रश्‍न जागेवर निकाली काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सुरू केलेला ‘लोकशाही दिन’ सोपस्कार ठरत आहे. दोन- चार वर्षे पाठपुरावा करूनही प्रश्‍न सुटत नसल्यामुळे नागरिक त्याकडे पाठ फिरवू लागले आहेत. प्रश्‍न कायम राहत असल्याने हेलपाटे मारावे लागत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.

पुणे - नागरिकांचे रेंगाळलेले प्रश्‍न जागेवर निकाली काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सुरू केलेला ‘लोकशाही दिन’ सोपस्कार ठरत आहे. दोन- चार वर्षे पाठपुरावा करूनही प्रश्‍न सुटत नसल्यामुळे नागरिक त्याकडे पाठ फिरवू लागले आहेत. प्रश्‍न कायम राहत असल्याने हेलपाटे मारावे लागत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.

नागरिकांचे रखडलेले, प्रलंबित प्रश्‍न वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लगेच सोडवावेत, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २६ सप्टेंबर २०१२ मध्ये ‘लोकशाही दिन’ ही संकल्पना मांडली. महापालिकेतही या संकल्पनेची अंमलबजावणी सुरू झाली, मात्र त्यातील त्रुटींमुळे आता तिला उतरती कळा लागली असल्याचे नागरिकांशी साधलेल्या संवादातून जाणवू लागले आहे. 
महापालिकेत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिन आयोजित केला जातो. या दिनापूर्वी १५ दिवस अगोदर अर्ज करण्याचे बंधन होते. तसेच नागरिक थेट आले, तरी त्यांना गतवर्षी सप्टेंबरपर्यंत थेट प्रवेश दिला जात असे. मात्र त्यात-त्याच नागरिकांची गर्दी वाढू लागल्याने राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेच लोकशाही दिनाची अंमलबजावणी करण्याचे आयुक्तांनी ठरविले. मात्र त्यामुळे अर्जांची संख्या रोडावली आहे.

असा आला अनुभव 
1) शनिवारवाड्याजवळील मुकुंदराव लेले दवाखान्याजवळील खाद्यपदार्थांच्या हातगाड्यांमुळे होत असलेल्या उपद्रवामुळे महापालिकेने कारवाई करावी, या मागणीसाठी सुभाष केसकर या नागरिकाने ५२ वेळा लोकशाही दिनात अर्ज केले. परंतु त्यांच्या प्रश्‍नाची देखभाल घेण्यात आलेली नाही.

2) बांधकाम आराखड्याप्रमाणे इमारत मालकाने वाहने उभी करण्याची जागा उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी बाळासाहेब रुणवाल गेल्या तीन वर्षांपासून लढा देत आहेत. परंतु बांधकाम विभागाकडून केवळ कागदी घोडे नाचविले जात आहेत.

3) बांधकाम परवानगीसाठी वैभव घळसासी गेल्या अनेक महिन्यांपासून हेलपाटे मारत आहेत. परंतु त्यांचीही बांधका विभागाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे अखेर त्यांना सेवा हमी कायदा आयोगाकडे धाव घ्यावी लागली. 

4) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाकडे कनिष्ठ अधिकारी काणाडोळा करतात, असा अनुभव अरुण कुलकर्णी यांना आला आहे.

5) न्यायप्रविष्ट प्रकरणे लोकशाही दिनात स्वीकारली जात नाहीत. मात्र बांधकाम विभागासह अनेक अधिकारी न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवरही निकाल देतात, असाही अनेकांचा अनुभव आहे.

ही आहे समस्या
अधिकारी उपस्थित नसतात, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काम करण्यास सांगितले, तरी कनिष्ठ अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करीत नाहीत, केवळ आश्‍वासने दिली जातात, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. महापालिकेत पाच फेब्रुवारी रोजी लोकशाही दिन आहे. त्यात तरी काही तरी सुधारणा होईल, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

नागरिकांसाठी डोकेदुखी 
महापालिकेच्या ज्या विभागात प्रश्‍न रखडला आहे, त्याच विभागात नागरिकांना अर्ज करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्‍नाला साचेबद्ध उत्तर मिळते आणि तो कायम राहतो. त्यातच लोकशाही दिनाच्या दिवशी आयुक्तांपर्यंत पोचता आले, तरी संबंधित अर्जावर त्याच विभागप्रमुखांच्या नावावे ‘दखल घ्यावी,’ ‘प्रश्‍न सोडवावा’, ‘प्लिज सी’ अशा आशयाचे शेरे मारले जातात. ज्या विभागात हेलपाटे मारले आहेत, त्याच विभागाच्या प्रमुखांकडे पुन्हा जाण्याची वेळ आल्यामुळे बहुतांश नागरिकांचे प्रश्‍न कायमच आहेत. त्यातच आयुक्तांनी दोन अतिरिक्त आयुक्तांकडे काही विभाग सोपविले आहेत. त्यांच्याकडूनही अशीच कार्यवाही होते. 

सोमवार लक्षात ठेवून अर्ज
नागरिकांनी त्यांचा प्रश्‍न संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाच्या विभागीय उपायुक्त कार्यालयात महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारपूर्वी १५ दिवस अगोदर लेखी स्वरूपात सादर करायचा आहे. तेथे मिळालेल्या उत्तराने समाधान झाले नाही, तर महापालिकेत संबंधित खात्यात महिन्याच्या पहिल्या सोमवारपूर्वी १५ दिवस अगोदर अर्ज सादर करायचा आहे. तेथे समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर विभागीय आयुक्त कार्यालयात अर्ज सादर करायचा आहे. या प्रक्रियेमुळे एखादा प्रश्‍न मांडण्यासाठीच दोन महिने लागतात, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. परिणामी, अर्जांची संख्या रोडावू लागली आहे.

माझ्या कारकिर्दीत आल्यापासून ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वेळा लोकशाही दिनाला मी उपस्थित राहिलो आहे. केवळ मुंबई किंवा दिल्लीला बैठकीसाठी जावे लागले तर प्रश्‍न उद्‌भवतो. परंतु त्या वेळी पर्यायी व्यवस्था केलेली असते. नागरिकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी व्यवस्था केलेली असून प्रश्‍नही सुटतात 
- कुणाल कुमार, आयुक्त

लोकशाही दिनात आलेले अर्ज 
 जुलै २०१७    ७० 
 ऑगस्ट २०१७    ४२ 
 सप्टेंबर २०१७    ४१ 
 ऑक्‍टोबर (लोकशाही दिन झाला नाही) 
 नोव्हेंबर २०१७    १४ 
 डिसेंबर २०१७    ०७ 
 जानेवारी २०१८    ०७ 

नागरिक म्हणतात...
उपायुक्त कार्यालयात सगळीकडेच लोकशाही दिन होत नाही अन्‌ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये त्या बाबत गांभीर्य नाही. बांधकाम विभागातील कामकाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात अडचणी आहेत. महापालिकेने अर्ज अर्ज स्वीकारण्याचा आता पॅटर्न बदलल्यामुळे एखादा प्रश्‍न मांडण्यासाठीच दोन महिने लागतात. प्रश्‍न सादर झाला तरी सुटत नाही. त्यामुळे लोकशाही दिन म्हणजे सोपस्कार झाला आहे.  
- नंदकुमार गोसावी

लोकशाही दिनात नागरिकांना लेखी उत्तरे मिळतात, ही व्यवस्था खरे तर चांगली आहे. परंतु अनेकदा त्याची माहिती नागरिकांना नसते. या बाबत महापालिकेने जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे वेळेत मिळाली पाहिजेत. 
- कनिज सुखराणी, विमाननगर रेसिडेंट असोसिएशन

उपायुक्त कार्यालयात दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी लोकशाही दिन होतो, त्यासाठीचे अर्ज १५ दिवस अगोदर तेथे द्यायचे, हे नागरिकांना माहितीही नाही. त्यातच संबंधित अधिकारी लोकशाही दिन घेतात का, या बाबतही प्रश्‍न आहेत. महापालिकेतही काही अननुभवी अधिकारी नागरिकांना सामोरे जातात. त्यामुळे प्रश्‍न सुटत नाही व नागरिकांना मनस्ताप होतो. 
- श्‍यामला देसाई, मॉडेल कॉलनी परिसर सुधारणा समिती

Web Title: marathi news pune news democracy day