केंद्राने दोन वर्षे दंडात्मक कारवाई टाळावी 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 21 जानेवारी 2018

पुणे : 'जीएसटी' करपद्धतीच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत असून, त्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने किमान दोन वर्षे दंडात्मक कारवाई टाळावी, अशी मागणी दि पूना मर्चंट्‌स चेंबरतर्फे आयोजित राज्यस्तरीय व्यापारी परिषदेत केली गेली. ई वे बिल, कॅशलेस व्यवहारांवर बॅंकांकडून आकारले जाणारे शुल्क, अन्यायकारक व्यवसायकराची वसुली अशा सर्व मुद्द्यांवर व्यापाऱ्यांनी परिषदेत नाराजी व्यक्त केली. 

पुणे : 'जीएसटी' करपद्धतीच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत असून, त्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने किमान दोन वर्षे दंडात्मक कारवाई टाळावी, अशी मागणी दि पूना मर्चंट्‌स चेंबरतर्फे आयोजित राज्यस्तरीय व्यापारी परिषदेत केली गेली. ई वे बिल, कॅशलेस व्यवहारांवर बॅंकांकडून आकारले जाणारे शुल्क, अन्यायकारक व्यवसायकराची वसुली अशा सर्व मुद्द्यांवर व्यापाऱ्यांनी परिषदेत नाराजी व्यक्त केली. 

या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल हे होते. दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे वालचंद संचेती, चेंबरचे सचिव अशोक लोढा, सहसचिव विजय मुथा, माजी अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, राजेंद्र बाठिया, इतर व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. परिषदेत मंजूर झालेल्या ठरावांची माहिती ओस्तवाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

''जीएसटी कर लागू झाल्यानंतर इतर कोणत्याही कराची वसुली न करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतरही सेवा आणि व्यवसायकर वसूल केला जात आहे. एकाच वस्तूवर दोनदा 'सेस'वसुली केली जात आहे. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातदेखील 'सेस' बंद करावा. जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक अडचणी समोर येत आहेत. अधिकारी, कर सल्लागारांमध्ये या कराविषयी संभ्रम आहेत. व्यापारी आणि सरकारच्या पातळीवर संगणक यंत्रणा, पायाभूत सुविधांमध्ये अडचणी आहेत. अशा परिस्थितीत करपद्धतीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करू नये, किमान दोन वर्षे दंडात्मक कारवाई करू नये,'' असे ओस्तवाल यांनी सांगितले. 

कॅशलेस व्यवहार ही बाब चांगली असली, तरी शेतकरी आणि पुरवठादार यांना पैसे देण्यात अडचणी येत आहेत. बॅंकांकडून कॅशलेस व्यवहारांवर आकारले जाणारे शुल्क अवाजवी आहे, त्याविरोधात व्यापारी आंदोलन करण्याच्या मनःस्थितीत असल्याचे ओस्तवाल यांनी नमूद केले. ई वे बिलाची मर्यादा पाच लाख रुपयांच्या पुढे करावी, ही पद्धत सुटसुटीत असली पाहिजे, अन्यथा त्यालाही विरोध करावा लागेल. बाजार समित्यांकडून नव्याने आणि वाढीव शुल्क आकारण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत, बाजार समितीने केवळ देखभाल शुल्क घ्यावे, किरकोळ व्यापार क्षेत्रात शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीचे परिणाम येथील व्यावसायिकांवर होणार असून, त्याचा फेरविचार करावा, जीएसटीमध्ये शेतमालाबाबत ब्रॅंडेड आणि नॉन ब्रॅंडेड असा भेदभाव करू नये, अशा मागण्या या परिषदेत केल्या गेल्या. 

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना निवेदन 
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर व्यापाऱ्यांच्या विविध अडचणी आणि मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना देण्यात आले आहे. टॅक्‍स ऑडिटची मर्यादा पाच लाख रुपये करावी, उत्पन्नावरील सरचार्ज कमी करावा, गृहकर्जावरील व्याज कमी करावे, आयकर उत्पन्न मर्यादा वाढवावी, 80 सी खालील गुंतवणूक मर्यादा वाढवावी, अशा विविध मागण्या या निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.

Web Title: marathi news Pune News GST Indian Economy GST Council