हुतात्मा बाबू गेनू जलाशयात ३ वर्षापासून मत्स्यबीज सोडले नाही: तीनशेहून अधिक आदिवासी कुटुंबांचा उपजीविकेचा प्रश्न भेडसावणार

मंचर : हुतात्मा बाबू गेनू जलाशयात (डिंभे धरण) गेल्या तीन वर्षापासून महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळ मुंबई यांच्या निष्क्रियतेमुळे मासेमारी करण्यासाठी कुणालाही अजून ठेका दिला नाही. मत्स्यबीजही सोडले नाही. महामंडळाच्या बेजबाबदारणामुळे डिंभे धरण परिसरातील फुलवडे,कोलतावडे,बोरघर, माळीण, पांचाळे, वचपे आदी १९ गावे व वाड्यावस्त्यावरील ठाकर, महादेव कोळी व कातकरी कुटुंब हक्काच्या रोजगारापासून वंचित राहणार आहेत. ३१७ हून अधिक आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीचे संकटही ओढवण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

जेष्ठ समाजसेविका शाश्वत संस्थेच्या संस्थापिका (स्व) कुसुम कर्णिक व अभियंता (स्व)आनंद कपूर यांनी पुढाकार घेऊन सन २००८ मध्ये मत्स्यपालन व्यवसायातून रोजगार निर्मितीसाठी भरीव कामगिरी केली. धरणातील ठेका कंत्राटदाराकडे होता. हा ठेका आदिवासी स्थानिकांना देण्यात यावा. यासाठी ‘शाश्‍वत’च्या माध्यमातून प्रयत्न झाले. यासाठी धरणक्षेत्रातील १९ गावांतील तरुणांचा सहभाग असलेली डिंभे जलाशय श्रमिक आदिवासी मच्छीमार सहकारी संस्थेची स्थापना केली. पूर परस्थितीत धरणातील पाणी सांडव्याहून वाहत असताना धरणात सोडलेले मत्स्यबीज वाहून जात होते. त्यासाठी पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन तंत्रज्ञानाच्या अवलंब केला. अभ्यासासाठी मच्छीमार संस्थेच्या सदस्यांना मुंबई व पावरखेडा (मध्यप्रदेश) येथील मत्स्यबीज केंद्रांवर प्रशिक्षण दिले. प्रशिक्षणानंतर २० जुने पिंजरे संस्थेला प्रात्यक्षिकासाठी देण्यात आले. या पिंजऱ्यांद्वारे रोहू, मृगळ व कटला तसेच शोभिवंत माशांच्या उत्पादनास सुरवात झाली. मत्स्य विकास बोर्डाच्या संचालकांनी प्रकल्पास भेट दिली. यानंतर मत्स्यपालनासाठी ४८ पिंजरे मिळाले. या प्रकल्पातून रोजगार उपलब्ध झाला. ३१७ मच्छीमारांना होड्या, जाळ्या पुरवठा करण्यात आला. मत्स्यपालनातून एका सदस्यास महिन्याला साडेतीन हजार ते १४ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते.

“सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीसाठी ३५ लाख रुपये मुल्य असलेला डिंभे संस्थेला मासेमारी करण्याचा ठेका मिळाला होता.सन २०१९-२० मध्ये कोरोनामुळे व्यवसाय बंद पडला. दोन वर्षाचे १४ लाख रुपये माफ करावेत. अशी मागणी महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळ यांच्याकडे केली पण अजून कार्यवाही नाही. सन २०२२ ते २०२७ चा ठेका संस्थेलाच मिळावा. अशी मागणी आहे.आत्ता मत्स्यबीज सोडण्याची गरज आहे. त्यामुळे येत्या एप्रिल- मे महिन्यात मासेमारी व्यवसायाला चालना मिळेल.”

- बुधाजी डामसे, प्रवर्तक, डिंभे जलाशय आदिवासी मच्छीमार संस्था.