नद्यांचा ‘कोंडलेला श्‍वास’ कधी मोकळा होणार?

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 29 जुलै 2019

महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांच्यावर आता या नद्यांची कोंडी फोडण्याची जबाबदारी आली आहे. ही ऐतिहासिक कामगिरी पाटील बजावणार का, याची आता उत्सुकता आहे.

पुणे - पूररेषेच्या आत मोठ्या प्रमाणात झालेली बांधकामे, भराव घालून वळविण्यात आलेले नदीचे पात्र, नदीला मिळणाऱ्या ओढ्यांवरील बांधकामे, यामुळे दर पावसाळ्यात नद्यांना मोठ्या प्रमाणात पूर येत असल्याचे चित्र गेली काही वर्षे वारंवार दिसून येत आहे. अशी नियमबाह्य बांधकामे करणाऱ्यांना चाप बसविण्याची संधी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे.

महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांच्यावर आता या नद्यांची कोंडी फोडण्याची जबाबदारी आली आहे. ही ऐतिहासिक कामगिरी पाटील बजावणार का, याची आता उत्सुकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेत नद्यांमधील पूररेषा निश्‍चित करण्याचा आदेश राज्य सरकाराला दिला आहे. तसेच राष्ट्रीय हरित लवादानेही सरकारला वेळोवेळी सूचना दिल्या आहेत. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. या प्रकरणी उद्या (सोमवारी) महत्त्वाची बैठक चंद्रकांत पाटील यांनी बोलविली आहे. जलसंपदा, महसूल, नगरविकास, पर्यटन या खात्यांचे सचिव, पुण्याचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना या बैठकीला  बोलविण्यात आले आहे. 

निर्बंधच नाहीत
राज्यातील अनेक नद्यांची पूररेषाच निश्‍चित झालेली नाही. त्यामुळे नदीकाठावर बांधकामासाठी कोणतेच निर्बंध राहिलेले नाहीत. पूर आल्यानंतरच नेते आणि प्रशासन याविषयी आतापर्यंत बोलत आले आहेत. प्रत्यक्षात काहीच कारवाई होत नाही. मुळा-मुठा, इंद्रायणी यांसारख्या नद्यांची पूररेषा निश्‍चित झाली आहे. त्यानुसार ‘रेड लाइन’ आणि ‘ब्लू लाइन’ ठरविण्यात आली आहे. या रेषेच्या आत अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांचे काय करायचे, हा प्रश्‍न उद्याच्या बैठकीत निकाली निघणे अपेक्षित आहे. अनेक मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी भराव टाकून नदीचे पात्र कमी केले आहे. बांधकामंच्या सभोवती भिंती उभारून नदीला मिळणाऱ्या ओढ्यांचा प्रवाह अडवला आहे. या भिंती आणि भराव तातडीने काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठीची यंत्रणा उभारणे आणि निधी मंजूर करणे याचाही निर्णय या बैठकीत झाला तर महत्त्वाचे पाऊल पडू शकेल.

नदीकाठावर किंवा इतरत्र बांधकामे करताना जलसंपदा, महसूल, पीएमआरडीए अशा विविध यंत्रणांची परवानगी घेतली जाते. मात्र या परवानगीचे उल्लंघन झाल्यानंतर कारवाई कोणी करायची, हा प्रश्‍न शेवटपर्यंत अनुत्तरित राहतो. याबाबतची जबाबदारीही चंद्रकांत पाटील यांना निश्‍चित करून द्यावी लागणार आहे.

इंद्रायणी नदीपात्रातील अतिक्रमणासंदर्भात सरकार योग्य तो निर्णय घेईलच. मी सातत्याने विधिमंडळत याचा पाठपुरावा केला आहे. हा निर्णय झाल्यास राज्यातील इतर नद्यांसाठीही त्याचा उपयोग होईल. त्यामुळे नद्या मोकळा श्वास घेतील.
- गिरीश बापट, पुण्याचे खासदार

‘इंद्रायणी’तील बांधकामे अजूनही उभी
इंद्रायणी नदीची पूररेषा जलसंपदा विभागाने ठरवून दिली आहे. मात्र, प्रादेशिक आराखड्यात त्याचा समावेश नसल्याने तेथील नदीपात्रातील बांधकामे आजही तशीच उभी आहेत. या बांधकामांचे काय करायचे, याचा अहवाल तत्कालीन विभागीय आयुक्त नितीन करीर यांच्या समितीनेही दिला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विद्यमान विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांनी ठोस उपाययोजना सुचविल्या आहेत. म्हैसेकर यांनी रेड लाइन आणि ब्लू लाइनमधील सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या बांधकामांबाबत सरकारने धोरण ठरविण्याची गरज आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे. मात्र भविष्यात अशा बांधकामांना पूर्णत- निर्बंध घालण्याची महत्त्वाची शिफारस त्यांच्या अहवालात करणयात आली आहे. जलसंपदा विभाग, पुणे महानगर प्राधिकरण यांनीही इंद्रायणी नदीला मुक्तपणे वाहण्यासाठी विविध शिफारशी सरकारला केल्या आहेत. या साऱ्या बाबींचा विचार करून इंद्रायणीसह राज्यातील सर्वच नद्यांचा कोंडलेला श्‍वास चंद्रकांत पाटील मोकळा करणार का, याकडे पर्यावरण प्रेमींसह सर्वच नागरिकांचे लक्ष आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Meeting today on illegal construction of flood lines