परीक्षा होणारच! अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवरून केंद्र आणि राज्यात वाद पेटणार?

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 6 जुलै 2020

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकारने अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या, तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शिखर संस्थांनी परीक्षा रद्द करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. 

पुणे : राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या असल्या तरी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सप्टेंबर महिना अखेरपर्यंत परीक्षा घ्या, असे आदेश केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिवांना दिले आहेत. तसेच यूजीसीच्या समितीने परीक्षा घेतल्या पाहिजेत, अशीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

पुण्यात नक्की चाललंय तरी काय; उपचाराअभावी तडफडताहेत कोरोना रुग्ण!​

यूजीसीने विद्यापीठ परीक्षांसंदर्भात २९ एप्रिल रोजी निर्देश दिले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात विद्यार्थ्यांनी अंतिम वर्षाचीही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. त्यामध्ये राजकारणही झाले आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकारने अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या, तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शिखर संस्थांनी परीक्षा रद्द करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. 

'ट्रान्सक्रिप्ट'साठी इंजिनीअरिंगच्या एकाही विद्यार्थ्यांचा अर्ज नाही; काय आहे हे ट्रान्सक्रिप्ट?

दरम्यान, यूजीसीने पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा फेरविचार करण्यासाठी समिती नेमली होती. यामध्ये आयोगाने असे निरीक्षण केले की, भारतातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपूर्ण देशात आहे, अशा वेळी विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य, सुरक्षा, न्याय्य व समान संधी याचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक विश्वासार्हता, करिअरच्या संधी आणि भविष्यातील जागतिक स्तरावर होणारे परिणाम याचाही विचार करावा लागणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे टप्पे आहेत. परीक्षांमधील कामगिरीमुळे विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास आणि समाधान मिळते आणि जागतिक स्वीकार्यतेसाठी आवश्यक असलेली क्षमता, कामगिरी आणि विश्वासार्हता यांचे प्रतिबिंब आहे. 

Breaking : लॉकडाऊनबाबत पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर बातमी!​

या मुद्द्यांवर यूजीसीने सविस्तर चर्चा केल्यानंतर आयोगाने तज्ज्ञ समितीचा अहवाल स्विकारला आहे. सप्टेंबर २०२० पर्यंत ऑफलाइन (पेन व पेपर), ऑनलाईन या दोन्ही पद्धतीने विद्यापीठ आणि संस्थानी परीक्षा घेतली पाहिजे, यावर यूजीसीने शिक्कामोर्तब केले आहे. 

परीक्षा घेताना दक्षता घ्या
गृह मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार परीक्षा घेतल्या जाव्यात असे नमूद केले आहे. तर परीक्षेसंदर्भात यूजीसीही नियमावली जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MHA permits Universities and Institutions to conduct final year examinations