गुन्ह्यांतील ऐवज मध्यवर्ती कक्षात

पुणे - गुन्ह्यांत जप्त केलेली हत्यारे, नोटा, कपडे यांसह अन्य वस्तू ठेवण्यासाठी पोलिस ठाण्यांतील अडगळीच्या खोलीचा मुद्देमाल कक्ष म्हणून वापर केला जात असे. तेथील कोंदट, दुर्गंधीयुक्त वातावरणातच ‘ड्यूटी’वरील पोलिस कर्मचाऱ्याला दिवस काढावे लागत होते; परंतु आता हे चित्र बदलले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पोलिस ठाण्यांनी मोकळा श्‍वास घेतला आहे, तो शहर पातळीवर मुद्देमाल ठेवण्यासाठी तयार केलेल्या अद्ययावत मध्यवर्ती मुद्देमाल कक्षामुळे! 

वेगवेगळ्या गुन्ह्यांत जप्त केलेल्या वस्तू ठेवण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यांमध्ये मुद्देमाल कक्ष वर्षानुवर्षे कार्यरत आहेत. बहुतांश प्रकरणांना न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे विलंब होत असल्याने त्या-त्या प्रकरणांशी संबंधित मुद्देमाल या कक्षामध्ये वर्षानुवर्षे पडून राहात होता. खुनासारख्या प्रकरणातील कपडे, हत्यारे, चलनातील नोटा, कागदपत्रे खराब होऊन त्याची दुर्गंधी सुटत असे. अनेकदा त्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होत असे.

एक्स्प्रेस हायवेवरच्या कोंडीला मिळणार फुलस्टॉप; 'या' ठिकाणी होतोय नवा बोगदा!

कक्षावरील कर्मचाऱ्याच्या आरोग्यावरही त्याचा परिणाम होत असे. याबरोबरच या कक्षातून महागड्या वस्तू, चलनातील नोटांना पाय फुटण्याचे प्रकारही अनेकदा घडले आहेत.  

दरम्यान, पोलिस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम यांनी या काही पोलिस ठाण्यांना भेटी देऊन तेथील मुद्देमाल कक्षांची पाहणी केली होती. त्यानंतर त्यांनी मध्यवर्ती मुद्देमाल कक्ष निर्मितीची संकल्पना मांडली होती. त्यानुसार, पोलिस प्रशासनाने त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन शिवाजीनगर येथे स्वतंत्र व अद्ययावत मध्यवर्ती मुद्देमाल कक्षाची काही महिन्यांपूर्वी निर्मिती केली. तेथे शहरातील ३० पोलिस ठाण्यांमधील मुद्देमाल ठेवला जात आहे. विशेषतः मुद्देमाल सांभाळण्याचा ताण कमी झाल्यामुळे पोलिस अधिकारी व कर्मचारीही आता निश्‍चिंत झाले आहेत. पोलिस ठाण्यांना न्यायालयीन कामकाजासाठी लागणारे पुरावे मध्यवर्ती कक्षाकडे मागितले जातात. सर्व पोलिस ठाण्यांचे स्वतंत्र कक्ष करून संबंधित पुराव्यांना कोडिंग, डिकोडिंग करण्यात येते. त्यामुळे काही क्षणातच पुरावे तपास अधिकाऱ्याला प्राप्त होता. न्यायालयीन कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित मुद्देमाल पुन्हा तेथे जमा केला जातो.

या कक्षामुळे पोलिस ठाण्यांवरील ताण कमी झाला. मध्यवर्ती केंद्रामुळे काही क्षणातच पुरावे मिळण्यास मदत होते. तसेच न्यायालयीन कामासाठीचे पुराव्यांचे मूल्य अबाधित राहण्यास मदत झाली.
- अशोक मोराळे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे)