निर्माण झालेली आर्थिक समस्या
समस्यांवरचे उपाय
पुणे - ‘देशाची अर्थव्यवस्था अत्यवस्थ असल्याची वस्तुस्थिती मोदी सरकार स्वीकारतच नाहीत. उलट, अर्थव्यवस्था कशी सुदृढ आहे, हेच पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री सांगतात. हे सुटाबुटातील सरकार सामान्यांऐवजी, श्रीमंतांकडे पैशाचा सगळा ओघ वळवत आहे,’’ अशी टीका माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली. देशातील गरिबांच्या हातात थेट पैसे देणे, हा देशाची अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचेही त्यांनी शुक्रवारी येथे स्पष्ट केले.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एनपीआर), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका (एनआरसी) यांना विरोध करणाऱ्या संयुक्त समितीतर्फे आयोजित कार्यक्रमात चिदंबरम बोलत होते. या वेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, आमदार शरद रणपिसे, डॉ. विश्‍वजित कदम, अनंत गाडगीळ, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, पी. ए. इनामदार, भाई जगताप, अभय छाजेड आणि कुमार सप्तर्षी उपस्थित होते.
चिदंबरम म्हणाले, ‘‘देशात सलग अठरा महिन्यांमध्ये विकास दर कमी होताना दिसतो. या दरम्यान ८.२ टक्‍क्‍यांवरून विकास दर घसरून तो पाचपर्यंत आला आहे. देशात असे यापूर्वी कधी घडले नव्हते. आयात-निर्यात कमी झाली आहे. महागाई निर्देशांक वाढला आहे. असे असतानाही मोदी सरकार ‘ऑल इज वेल’ म्हणत
आहे.’’
पुण्यातील गोल्ड जिमला ग्राहक मंचाचा दणका
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर (मनरेगा) गेल्यावर्षी ७१ हजार कोटींची तरतूद केली होती; पण आता ६१ हजार कोटी रुपये प्रस्तावित केले. अशा माध्यमातून देशातील गरिबांच्या हातात सरकार पैसे कसे देऊ शकते, असा सवाल त्यांनी केला.
कर संकलन घरसले
प्रत्यक्ष कर, कार्पोरेशन कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि जीएसटी या प्रमुख सहा प्रकारचे कर संकलन कमी झाले. पुढील चार महिन्यांमध्ये हे कर संकलन देखील सरकारपुढील मोठे आव्हान राहणार असल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले.
