#MonsoonSession शिक्षण समिती कागदावर शाळा वाऱ्यावर

पुणे- खासगी, विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे आव्हान असतानाही महापालिकेच्या शाळांच्या गुणवत्तेचा टक्का वाढविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत नसल्याचे चित्र आहे. शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर आता दुसरे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले, तरीही शिक्षण समितीच्या सदस्यांची निवड झालेली नाही. त्यामुळे तब्बल लाखभर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य प्रशासनाच्या बेभरवशाच्या कारभारावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.

एक अधिकारी बघतोय सगळा कारभार!
विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीत प्रचंड गैरव्यवहाराचे आरोप होत असल्याने शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आले. मंडळाऐवजी शिक्षण समिती नेमण्याची घोषणा दीड वर्षापूर्वी झाली. या समितीवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करून समितीच्या माध्यमातून शाळांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल, असे सरकारने सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र एवढ्या शाळांचा कारभार एका अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला आहे. अन्य खात्यांची जबाबदारी असल्याने संबंधित अधिकाऱ्याचेही फारसे लक्ष असते असे नाही. 

लूट होतेय...पण लक्ष नाही!
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आखल्या आहेत. त्यात ई-लर्निंग, व्हर्च्युअल क्‍लासरूम, ॲडाप्टिव्ह लर्निंग सिस्टिम, मॉडेल स्कूल, सॅनिटरी नॅपकीन आदी योजनांचा समावेश आहे. बहुतांशी योजना ठेकेदारांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहेत. योजना, त्यांचा दर्जा आणि त्यातील खरेदी प्रक्रियेकडे प्रशासकीय अधिकारी जाणीवपूर्वक काणाडोळा करीत असल्याचे दिसून येत आहे. ठेकेदारही अधिकाऱ्यांचे ‘हात ओले’ करून आपली जबाबदारी पार पडत असल्याने योजनांच्या नावाखाली लाखोंची लूट होत आहे. 

शिक्षण समितीत कुठल्या‘तज्ज्ञांना’ घेणार?
शिक्षण समितीत नगरसेवक घ्यायचे की शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश करावा, यावर चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे शिक्षणाच्या नावावर राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना समितीत स्थान देण्याच्या हालचाली आहेत. महापालिका निवडणुकीतील नाराजांची या समितीत वर्णी लावली जाईल, असे स्थानिक नेत्यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वच पक्षांकडे मोठ्या प्रमाणात इच्छुक आहेत. त्यातील काही जणांनी मुख्यमंत्र्यांपासून आमदारांपर्यंत ‘फिल्डिंग’ लावल्याचे समजते. मात्र, त्यावरून राजकीय वाद निर्माण होण्याची भीती आहे. राजकीय साठमारीमुळेच समिती अस्तित्त्वात येत नसल्याचे स्पष्ट आहे.