पाणी चोरले, नळजोड तोडले

पुणे : महापालिका प्रशासनाने म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यानच्या अनधिकृत बांधकामावर जोरदार कारवाई केल्यानंतर आता पाणी पुरवठा विभागाने याच भागात बेकायदा नळजोड घेऊन चोरून पाणी वापरणाऱ्यांना दणका दिला आहे. महापालिकेने केलेल्या कारवाईत १५ नळ जोड तोडले आहेत. तर एका हॉटेलने मोटार लावून पाणी ओढण्याचे उद्योग केल्याने त्यांची मोटार जप्त केली आहे. महापालिकेवर प्रशासक आल्यानंतर शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाईचा जोर वाढला आहे. त्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल दरम्यानच्या हरित पट्ट्यातील व निळ्या पूररेषेच्या आत अतिक्रमण व बेकायदा बांधकाम करून हॉटेल, गॅरेज, मंगल कार्यालय आदी व्यवसाय सुरू केले होते.

महापालिकेने एका आठवड्यापूर्वी येथे कारवाई करून ६८ अतिक्रमणे पाडली. यामध्ये राजकीय वरदहस्त असलेल्यांवरही कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई करण्यात आलेली असली तरी या ठिकाणी महापालिकेने पाणी पुरवठा व इतर सुविधा पुरविल्याने तोही मुद्दा चर्चेत आला, तसेच अनेकांनी चोरून नळजोड घेतले असल्याची शक्यता वर्तवली होती. त्यानुसार पाणी पुरवठा विभागाने तपासणी केली असता अर्धा ते एक इंचाचे बेकायदा नळजोड घेतल्याचे समोर आले. महापालिकेने २६ मिळकतींची तपासणी केली, त्यामध्ये दीड इंचाचे ७ बेकायदा नळजोड सापडले, तसेच एक इंचाचे ३ आणि पाऊण इंचाचे ५ नळजोड सापडले. काहींनी हे नळजोड बोअरचे आहेत असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला, पण पाणी पुरवठा विभागाच्या पथकाने मुळापर्यंत जाऊन ही पाण्याची जोरी शोधून काढली. एका माजी नगरसेवकाच्या हॉटेलने थेट मोटर लावून पाणी घेतले होते, त्यांची मोटार जप्त केली. दरम्यान, या तपासणीमध्ये २५ अधिकृत नळजोडही दिसून आले. त्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. तर सुमारे ७ जणांनी बोअरद्वारे पाणी उपलब्ध करून घेतले आहे. दरम्यान, डीपी रस्त्यावरील या अनधिकृत हॉटेल, मंगल कार्यालयांवर कारवाई झाल्यानंतर त्यापुढे काही होऊ नये यासाठी माजी नगरसेवकांकडून दबाव येत आहे.

‘‘डीपी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केल्यानंतर पाणी पुरवठा विभागातर्फे तेथील नळजोड तपासण्यात आले. त्यामध्ये १५ अनधिकृत नळजोड तोडून पाणी बंद केले आहे. तर एका व्यावसायिकाकडून २ लाख ६० हजार रुपयांची थकबाकी वसूल केली आहे.’’

- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग

न्यायालयीत प्रकरणांचा अभ्यास

सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये अनधिकृत बांधकामावर कारवाईस स्थगिती दिली असेल तर ती ६ महिन्यापूरतीच मर्यादित असते. त्यानंतर स्थगिती आपोआप उठते. डीपी रस्त्यावरील काही मिळकतींवर न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तेथे कारवाई केलेली नाही, त्यामुळे विधी विभागाचा सल्ला घेऊन अशा प्रकरणांचा अभ्यास केला जात आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे विधी सल्लागार ॲड. नीशा चव्हाण यांनी सांगितले.