‘गाव ते स्मार्ट सिटी’चा साक्षीदार बनलो

गावडे म्हणाले, ‘‘आज निवृत्तीनिमित्त मागे वळून पाहताना आठवते की, पिंपरीतून काळेवाडीला बोटीतून जावे लागत होते. पूल बांधल्यानंतर नागरी वस्ती वाढू लागली. महापालिकेचे काम अगदी छोट्या इमारतीमधून चालायचे. रस्त्यावरून सायकलचीही धूळ उडायची. सध्याचा दापोडी-निगडी मार्ग एक बस जाईल इतकाच होता. आताच्या या शहराच्या विकासाला पोट भरण्यासाठी आलेल्या मजुरांपासून राजकीय व्यक्ती, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचेही हात लागले आहेत.’’

‘‘माझ्या मते प्रत्येक आयुक्‍तांनी आपापल्या कामाचा वेगळा ठसा उमटविला आहे. हरनामसिंग यांनी हरित शहरासह सुरवातीच्या काळात शहरातील रस्ते विकासावर भर दिला. २००४ नंतर थेट आयएस अधिकारी शहरास आयुक्‍त म्हणून लाभल्यानंतर खऱ्या अर्थाने विकासाला चालना मिळाली. ‘स्मार्ट सिटी’कडे वाटचाल करत असताना पदपथ आणि रस्ते मोकळे असायला हवेत, अशी माझी भूमिका आहे. मात्र, ते करत असताना फेरीवाल्यांवरही अन्याय होता कामा नये. शहरातील पार्किंगची आरक्षणेही विकसित झाली पाहिजेत. तसेच नागरिकांनाही पार्किंग कुठे करावे आणि कुठे करू नये, याचे भान ठेवायला हवे. 

अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकेकडे सुरवातीला सक्षम यंत्रणा नव्हती. त्यामुळे महापालिकेप्रमाणे नागरिकही त्याला तेवढेच जबाबदार आहेत. आपले शहर कामगारनगरी आहे. नागरिकांना काम तर मिळाले, मात्र राहण्यासाठी परवडणारी घरे मिळाली नाहीत. त्यामुळे झोपडपट्ट्या निर्माण झाल्या. महापालिकेकडे पैशांची कमी नव्हती. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांमध्येही चांगल्या सुविधा देता आल्याने त्यांनी समाधान व्यक्‍त केले. जेएनएनयूआरएम योजनेतून इडब्ल्यूएस प्रकल्पातून २८०० जणांना, तर झोपडपट्टी निर्मूलन आणि पुनर्वसन प्रकल्पातून ४२०० जणांना घरे देताना त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद मला आजही आठवतो,’’ असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.