‘जायका’च्या निविदांचा खर्च कमी करण्यासाठी महापालिकेचा खटाटोप

पुणे - जायकाच्या फेरनिविदा काढल्यानंतर त्या कमी दराने कशा यातील, यासाठी निविदापूर्व इस्टिमेट (पूर्वगणनपत्रक) करताना महापालिका प्रशासनाने थेट नियमांचा फाटा दिला असल्याचे समोर आले आहे. प्रकल्प उभारताना भविष्यातील पन्नास वर्षांचा विचार करण्याऐवजी केवळ झालेली चूक झाकण्यासाठीचे प्रयत्न प्रशासन करीत असल्याचे या निमित्ताने दिसून आले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जायका प्रकल्पाच्या फेरनिविदा काढण्यासाठी महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाने इस्टिमेट तयार केले आहे. त्याची प्रत ‘सकाळ’कडे उपलब्ध झाली आहेत. त्या इस्टिमेटचा अभ्यास तज्ज्ञांमार्फत करून घेतल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे. हे प्रकल्प उभे राहिल्यानंतर त्यांची पुढील १५ वर्षांची देखभाल-दुरुस्ती करावी लागणार आहे. निविदांची रक्कम कमी यावी, यासाठी प्रशासनाने प्रकल्पात येणारे सांडपाणी शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एका युनिटसाठी पाच किलो पॉलिइललोक्ट्रोलाइट (रसायन) वापरणे आवश्‍यक आहे. परंतु महापालिकेने मात्र एक युनिटसाठी हे प्रमाण निम्याने कमी धरून प्रकल्पाचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे समोर आले आहे.

मुलाच्या लग्नातील पाहुणचार धनंजय महाडिकांना महागात; तिघांवर गुन्हा दाखल

एवढेच नव्हे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पामध्ये निर्माण होणारे स्लज वाहतुकीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (एमजेपी) प्रतिगाडी सुमारे ८०० ते ९०० रुपये असा दर निश्चित केला आहे. परंतु महापालिकेने या दराऐवजी राडारोडा अथवा कचरा वाहतुकीसाठी दिडशे रुपये असा दर गृहीत धरून इस्टिमेट तयार केले आहे. वास्तविक हे स्लज आरोग्यासाठी अत्यंत घातक समजले जाते. असे असतानाही प्रशासनाने केवळ निविदेचे दर कमी यावेत, यासाठी कचरा वाहतुकीचा दर गृहीत धरून इस्टिमेट तयार कसे केले, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

बंटी-बबलीची जोडी, करते घरफोडी; बारामतीत १९ गुन्ह्यांचा भांडाफोड

नव्याने निविदा काढावी लागणार
महापालिका प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी इस्टिमेट तयार करून त्यास मान्यता घेतली आहे. त्यामुळे लवकरच निविदा काढून त्यास मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे प्रशासनाला सभागृहाला द्यावी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.

Edited By - Prashant Patil