महापालिकेला पडला पर्यावरणाचा विसर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 19 मार्च 2019

पुणे - मेट्रो मार्गावरील स्थानकांलगत जादा बांधकामाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचा शहराच्या पर्यावरणावर काय परिणाम होणार, याचा आढावाच महापालिकेने घेतला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दीड लाख चौरस फुटांचे बांधकाम करताना पर्यावरणावर काही परिणाम होणार नाही ना, याची राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून खातरजमा करून घेणे आवश्‍यक असते. 

पुणे - मेट्रो मार्गावरील स्थानकांलगत जादा बांधकामाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचा शहराच्या पर्यावरणावर काय परिणाम होणार, याचा आढावाच महापालिकेने घेतला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दीड लाख चौरस फुटांचे बांधकाम करताना पर्यावरणावर काही परिणाम होणार नाही ना, याची राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून खातरजमा करून घेणे आवश्‍यक असते. 

दीड लाख चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम करायचे असेल, तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना राज्य सरकारकडून पर्यावरण ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनव्हार्यन्मेंट क्‍लिअरन्स) घ्यावे लागते. त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रावर बांधकाम करायचे असल्यास केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून हे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यामध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध कसे करणार, कचरा व्यवस्थापन कसे असेल, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कशी व्यवस्था असेल, किती झाडे लावली जाणार, वीजपुरवठ्यासाठी काय तयारी केली, पर्जन्य जलसंचय आणि सौरऊर्जेचा वापर आदींबाबतचा विस्तृत आढावा घेतला जातो. प्रकरण दाखल केल्यावर किमान ९० दिवसांत त्याच्या मंजुरीचा निर्णय होतो.

शहरात मेट्रो स्थानकांभोवती चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यापूर्वी, या निर्णयाचा शहराच्या पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, याचा आढावा घेणे गरजेचे होते. परंतु, पायाभूत सुविधांचांही विचार महापालिकेने केलेला नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जादा बांधकाम करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला आणि महापालिकेला वेगवेगळा न्याय, हे राज्य सरकारच्या विसंगतीचे उदाहरण आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांकडून सोयीचे उत्तर
याबाबत महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारले असता, नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, ‘‘जादा एफएसआयचा निर्णय घेण्यापूर्वी पर्यावरणाचा अभ्यास व्हायला हवा होता, ही बाब खरी आहे. परंतु, मोठे बांधकाम आराखडे मंजूर करताना तो विचार होत असतो. त्यामुळे वेगळ्या अभ्यासाची गरज आहे, असे वाटत नाही.’’

चार एफएसआयचा निर्णय घेण्यापूर्वी शहरातील पायाभूत सुविधा कितपत आहेत आणि नव्याने किती पुरविता येतील, याचा प्रथम आढावा घेणे गरजेचे होते. तसेच, जादा बांधकामामुळे पर्यावरणाचे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. त्यांचाही विचार करणे गरजेचे होते. परंतु, बांधकामाला प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयामुळे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. 
- सचिन पुणेकर, पर्यावरण अभ्यासक

चार एफएसआयमुळे विकास शक्‍य? 
चार एफएसआयमुळे शहराचा विकास होईल का, असे फेसबुकवर सर्वेक्षण घेतले असता, त्यात ७१ टक्के नागरिकांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले, तर २९ टक्के नागरिकांनी ‘होय’ असे उत्तर दिले आहे.

मोठ्या बांधकामांना एनव्हायर्न्मेंट क्‍लिअरन्स घ्यावा लागतो. परंतु, चार एफएसआय देण्यासाठी मात्र कशाचेच बंधन नाही, हे कसे काय होऊ शकते ? पर्यावरण आणि पायाभूत सुविधा यांचा जवळचा संबंध आहे. नव्या बांधकामामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्‍नांसाठी पर्यावरणाचा अभ्यास करून त्यासाठीच्या उपाययोजना आत्तापासूनच निश्‍चित करणे गरजेचे आहे. 
- संदीप महाजन, आर्किटेक्‍ट


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Municipal Environment