esakal | 'हम अगर उठे नहीं तो...'; गुरुवारी राज्यभर होणार अभियान
sakal

बोलून बातमी शोधा

Agitation

देशातील दलित महिलांची स्थिती अत्यंत गंभीर असून या केंद्र सरकारच्या काळात स्त्रियांवरील अत्याचार आणि भेदभाव वाढतच चालला आहे. हे केवळ उत्तर प्रदेशात घडत नसून देशभर ही स्थिती आहे.

'हम अगर उठे नहीं तो...'; गुरुवारी राज्यभर होणार अभियान

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : हाथरस बलात्कार पीडितेला न्याय मिळालाच पाहिजे या मागणीसाठी संपूर्ण देशभर सहाशेहून अधिक महिला संघटना, मानवी हक्क संघटना, विविध फोरमच्यावतीने गुरुवारी (ता.29) मागणी दिन पाळण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात 'हम अगर उठे नही तो...' या मंचातर्फे विविध शहरे आणि जिल्ह्यांमध्ये हा दिन पाळला जाणार आहे. त्याचसोबत सोशल मीडियावर दलित महिलांच्या प्रश्नाबाबत त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत विविध कार्यक्रम केले जाणार आहेत.

29 ऑक्‍टोबरला हाथरस बलात्कार पीडितेच्या मृत्यूला एक महिना पूर्ण होत आहे. हाथरस बलात्कार पीडितेला न्याय मिळलाच पाहिजे आणि जातीयवादी पुरुषी मानसिकता नष्ट करा, या भूमिकेतून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हाथरस प्रकरण दडपण्याचे उत्तर प्रदेश सरकारचे अनेक प्रयत्न चालू आहेत, असे गेल्या महिन्याभरात महिला संघटनांच्या निदर्शनास आले आहे.

राज्य शिक्षक सेनेच्या समन्वयकाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल​

हाथरस येथे जाऊन पीडितेच्या नातेवाइकांना भेटून शबनम हशमी, ऍनी राजा, मेधा पाटकर आदी महिला नेत्यांनी सत्यशोधन अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. देशातील दलित महिलांची स्थिती अत्यंत गंभीर असून या केंद्र सरकारच्या काळात स्त्रियांवरील अत्याचार आणि भेदभाव वाढतच चालला आहे. हे केवळ उत्तर प्रदेशात घडत नसून देशभर ही स्थिती आहे. म्हणूनच 29 ऑक्‍टोबर रोजी निषेध निदर्शन करण्याचे देशभरातील महिला संघटनांनी आवाहन केले आहे. या मंचाच्या ब्रनेल डिसूझा, कुमारी बाई जमकातन, लता भिसे, मेघा पानसरे या समन्वयक आहेत.

अन्नदात्या, आता पर्याय नाही; बदलावी लागणार 'पीक'पद्धत!​

या आहेत प्रमुख मागण्या
- मुख्यमंत्री योगी राजीनामा द्या.
- हाथरसच्या जिल्हा मॅजिस्ट्रेटची हकालपट्टी करा.
- न्यायालयाच्या देखरेखीखाली शास्त्रीय पद्धतीने, निःपक्षपातीपणे, ठराविक मुदतीत तपास झाला पाहिजे.
- बलात्कार आणि खुनाचा तपास अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार विरोधी कायद्याखाली केला गेला पाहिजे.
- आरोपी तसेच रात्रीच्या रात्री पीडितेचे शव जाळून पुरावा नष्ट करणारे पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार विरोधी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करा.
- अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा.
- न्यायालयात प्रलंबित असलेले दलित अत्याचाराचे खटले त्वरित निकालात काढा.
- विशेष घटक योजना आदिवासी उपयोजना याच्या निधीचा पूर्ण विनियोग करा.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)

loading image
go to top