‘माळेगाव’पासून राष्ट्रवादी महिनाभर दूरच

माळेगाव - सहकारातील ९७ व्या घटना दुरुस्तीतील तरतुदीनुसार निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे. हा युक्तिवाद ग्राह्य मानून उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांनी ‘माळेगाव’चे अध्यक्ष रंजन तावरे व संचालक मंडळास चार एप्रिलपर्यंत कारखान्याचे कामकाज पाहण्यास मुभा दिली. यामुळे राष्ट्रवादीचे नियोजित अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना एक महिना कारखान्याच्या कामकाजापासून लांब राहावे लागणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक २५ फेब्रुवारी रोजी पार पडली. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत नीलकंठेश्‍वर पॅनेलने विजय खेचून आणला. विद्यमान अध्यक्ष रंजन तावरे यांच्या सहकार बचाव शेतकरी पॅनेलचा पराभव झाला. रंजन तावरे यांच्यासह चौघे विरोधी गटातून निवडून आले. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित संचालकांनी निकालाच्या दुसऱ्या दिवसापासून कारखान्याचे कामकाज हातात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून मावळते सत्ताधारी रंजन तावरे विरुद्ध नवनिर्वाचित संचालकांत दैनंदिन कामावरून मंगळवारी (ता. ३) वाद झाला. त्याचे लोण थेट न्यायालयात पोचले. 

पुणे जिल्ह्यात कोरोनाचा एकही पेशंट नाही, पण...

अध्यक्ष तावरे यांनी ९७ व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेत पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करणे, हा हक्क आहे, तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, असा मुद्दा न्यायमूर्ती भडंग यांच्या निदर्शनास आणून दिला. तावरे यांच्या वतीने ॲड. ए. व्ही. अंतूरकर, ॲड. अमोल गटणे, सहायक ॲड. जी. बी. गावडे, श्‍याम कोकरे यांनी न्यायालयापुढे युक्तिवाद केला. 

पुणे : निर्बंध घातल्यावर काढले सव्वा दोन कोटी

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संभाजी होळकर, ‘माळेगाव’चे संचालक योगेश जगताप म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत अद्याप आम्हाला मिळाली नाही, त्यामुळे त्याच्यावर भाष्य करणे उचित नाही.