एल्गार प्रकरण : कागदपत्रे न मिळाल्याने 'एनआयए'रिकाम्या हाती परतले

पुणे : एल्गार प्रकरणामध्ये राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याची चर्चा सुरू करताच केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने या प्रकरणाचा तपास तत्काळ राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपविला होता. दरम्यान, सोमवारी "एनआयए'च्या एका पथकाने पुणे पोलिसांकडे एल्गार प्रकरणाच्या चौकशीबाबतचे औपचारिक पत्र सादर केले. या प्रकरणामध्ये पोलिस महासंचालकांकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होऊ शकते. त्यामुळे पहिल्या दिवशी एल्गार प्रकरणातील कुठलीही कागदपत्रे संबंधित अधिकाऱ्यांना सोपविली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शनिवारवाडा येथे 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेच्या प्रकरणामध्ये कथित माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरून मुंबई, दिल्ली, तेलंगण येथे छापे घालून सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून या प्रकरणाच्या तपासासाठी "एसआयटी' स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास तत्काळ "एनआयए'कडे वर्ग केला होता. 

दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी "एनआयए'च्या मुंबई विभागातील तीन वरिष्ठ अधिकारी पुणे पोलिस आयुक्तालयात दाखल झाले होते. त्यांनी पुणे पोलिस दलातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यानंतर एल्गार प्रकरणाचा तपास अधिकृतरीत्या "एनआयए'कडे आला असून, त्याबाबतची कागदपत्रे व माहिती देण्यासंदर्भातचे एक औपचारिक पत्र पुणे पोलिसांकडे दिले. पत्र दिल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी एल्गार प्रकरणासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर तिन्ही अधिकारी सरकारी वाहनाने सायंकाळी पुन्हा मुंबईला रवाना झाले. दरम्यान, "एनआयए'च्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेबाबत माहिती देण्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. 

पोलिस महासंचालकांची परवानगी लागणार? 
प्रशासकीय कामकाजानुसार, संबंधित प्रकरणामध्ये राज्याच्या पोलिस महासंचालक कार्यालयामार्फतच पत्रव्यवहाराची प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. मात्र, "एनआयए'च्या अधिकाऱ्यांनी थेट पुणे पोलिसांना पत्र दिले आहे.

कसा होणार तपास वर्ग ? 
केंद्रीय गृहमंत्रालय महाराष्ट्र गृहमंत्रालयाला तपास वर्ग करण्याबाबत कळवणार. महाराष्ट्र राज्याचे अतिरिक्त सचिव (गृह) हे पोलिस महासंचालक कार्यालयाला आदेश देणार. त्यानंतर पोलिस महासंचालक पुणे पोलिस आयुक्तांना आदेश देतील. या पद्धतीने प्रक्रिया पार पडली नाही तर, एनआयएचे अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार वॉरंट घेऊन पुण्याच्या सत्र न्यायालयासमोर हजर राहतील. आरोपी आणि गुन्हा वर्ग करण्याची ते परवानगी मागतील आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा आणि आरोपी वर्ग केले जातील. या प्रकरणात आरोपीचे वकील आक्षेप घेऊ शकतात. त्यावर ही सुनावणी होऊन निर्णय होऊ शकतो. 

तपास एनआयएकडे देण्याविरोधात दाद मागणार 
तपास एक्‍स्पोज होऊ नये यासाठीच एल्गार परिषद आणि माओवादी संबंध प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) दिल्याचा आरोप माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी सोमवारी केला. याबाबत लवकरच न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे गेल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना त्वरित अटक करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कोळसे पाटील म्हणाले, ""गेल्या सरकारचे पितळ उघडे पडणार, तितक्‍यातच या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविला गेला आहे. भिडे आणि एकबोटे यांना वाचविण्यासाठी भिडेंच्या शिष्याच्या फिर्यादीवरून एल्गार परिषदेचा संबंध माओवाद्यांशी जोडला गेला. त्यानंतर एक संगणक जप्त करून त्यात काही पत्रं भरली गेली, असा तज्ज्ञांचा अहवाल आहे.'' वरिष्ठ पोलिस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांच्यामार्फत कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या अनुषंगाने एक समिती नेमली गेली होती. त्यामध्ये तेथील दंगलीला एकबोटे आणि भिडेच जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. सुरुवातीच्या तपासात सत्य बाहेर आले होते. मात्र, दोघांना वाचविण्यासाठी इंटेलिजंट ब्यूरोने (आयबी) हे कारस्थान रचल्याचा आरोप कोळसे पाटील यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी पोलिसांना कोणताही जबाब दिला नसताना त्यांचा जबाब आरोपपत्राला जोडण्यात आला आहे. दलितांविरोधात खोटे गुन्हे दाखल करून आरोपपत्र दाखल केले आहे. हा तपास एनआयएकडे गेला तरी काही फरक पडणार नाही, त्यामुळे तपास एनआयएकडून काढून घ्यावा, असे कोळसे पाटील म्हणाले. 

भाजप खासदाराचा घरचा आहेर; 'एअर इंडिया विकणे म्हणजे देशद्रोह'