राहाता मंत्री विखे जरांगे पाटील

दाखले रद्द करण्याची शासनाची भूमिका नाही

राधाकृष्ण विखे पाटील ःमनोज जरांगे पाटील यांचा कोणीतरी गैरसमज करीत असावा

राहाता, ता. ७ ः न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या सर्वेक्षणानंतर राज्यात जात प्रमाणपत्र देण्याचे काम अतिशय पारदर्शक आणि समाधानकारक झाले आहे. दिलेले दाखले रद्द करण्याची शासनाची भूमिका नाही. आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांचा कोणी तरी गैरसमज करीत असावा, अशी शंका जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केली. ते माध्यमांशी बोलत होते.

विखे पाटील म्हणाले की, कोणाच्या पत्रावरून काहीही घडलेले नाही. परंतू जरांगे पाटील यांच्याकडे काही माहिती असेल, तर तपासून पाहू. परंतू अर्जदाराने चुकीची माहिती दिली असल्यास किंवा अधिकाऱ्यांनी काही चुकीचे केले असेल, तर कारवाई करण्यात येईल. मनोज जरांगे पाटील यांच्या भावनांचा राज्य सरकारने नेहमीच आदर केला आहे. त्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीच सकारात्मक निर्णय घेत आहे. दाखल्यांच्या बाबतीत उपस्थित झालेल्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत. पण दरवेळेस मनोज जरांगे पाटील यांना शासनावर टीका करण्याची वेळ का येते? त्यांचा कोणी गैरसमज करीत आहे का?

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अतिशय संवेदनशील आहे. याबाबत होणारी वक्तव्य थांबविण्याची विनंती माझ्या सहकाऱ्यांना करणार आहे. विनाकारण केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यांमुळे तणाव वाढतो. मुख्यमंत्र्यांनी उपसमितीच्या माध्यमातून जबाबदारी सोपवली असल्याने समिती गांभीर्यपूर्वक काम करून निर्णय घेत आहे.

............

सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यावर राज ठाकरे यांनी केलेली टीका म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरी आहे. संघासारख्या सर्वात मोठ्या संघटनेच्या नेतृत्वावर टीका करणे टाळले पाहिजे. घरात बसून संवाद करता येत नाही.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री