|
भारतीय जनता पक्षाचा कितीही गाजावाजा होत असला, तरी पुण्यात मात्र भाजपला एकहाती सत्ता मिळविताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी जोरदार मुकाबला करावा लागेल. महापालिकेची सत्ता गेली दहा वर्षे ताब्यात ठेवलेल्या राष्ट्रवादीला दोन्ही निवडणुकांत एकहाती सत्ता मिळाली नव्हती. येत्या निवडणुकीतही पुण्यात त्रिशंकू अवस्था राहील. सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यात अटीतटीचा सामना रंगेल.
भाजपची मदार असेल ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेवर. लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेमुळे सर्व जागा भाजपच्या पदरात पडल्या. स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल्वे, नदीसुधारणेसाठी जायका प्रकल्प याचा पुण्यात प्रचारासाठी भाजप उपयोग करेल. तसेच केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात जाहीर होणाऱ्या सवलतींचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.
भाजपच्या विरोधकांचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शत प्रतिशत यश मिळाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पुण्यासाठी निधी मिळविण्यात अपयशी ठरलेले लोकप्रतिनिधी. नागपूरला मेट्रो सुरू होण्याच्या तयारीत असताना पुण्यात मेट्रो प्रकल्प उशिरा दाखल झाला. नदीसुधारणा योजना गेल्या सरकारच्या शेवटाला मंजूर झाली. मात्र, त्याच्या निधीचा पहिला भाग कसाबसा आत्ता मिळतो आहे, तेही काम सुरू होण्यास आणखी काही काळ लागेल. केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यावर पुण्याच्या पाणीपुरवठा योजनेची मदत केंद्राने नाकारली, नव्या योजनेला साह्य नाकारले. पुण्याच्या सर्वांत महत्त्वाच्या वाहतूक कोंडीच्या समस्या सोडविण्यासाठी आवश्‍यक ठरणाऱ्या पीएमपीच्या गाड्या देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला.
लाट विधानसभा निवडणुकीएवढी नसली, तरी तिचा प्रभाव अजूनही आहे. भाजपची खरी अडचण आहे ती पक्षात सक्षम उमेदवार नसण्याची. भाजपचे 26 नगरसेवक आहेत. त्यापैकी वीस ते बावीसजण पुन्हा रिंगणात उतरतील. सत्ता मिळविण्यासाठी एकूण 162 नगरसेवकांपैकी 82 जागा जिंकाव्या लागतील. म्हणजे स्वबळावर सत्ता मिळविण्यासाठी सध्या विरोधकांच्या ताब्यात असलेल्या 55 ते 60 जागा जिंकाव्या लागतील. मनसे आणि शिवसेनेच्या जागा मिळविणे, त्यांच्या दृष्टीने सोयीचे ठरेल. पण कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रभावक्षेत्रातील जागा जिंकण्यात त्यांची खरी कसोटी लागेल. त्यासाठी त्या भागातील विरोधकांचे नगरसेवक, प्रमुख कार्यकर्ते पक्षात घेण्यावर भाजपने भर दिला आहे.
भाजपची खरी ताकद आहे ती त्यांचे पक्ष कार्यकर्ते आणि पारंपरिक घट्ट राहिलेली मतपेढी. अन्य पक्षातून आलेल्यांना पक्षाने जादा उमेदवारी दिल्यास त्यांच्या प्रचाराला कार्यकर्ते किती तयार होतील, ही समस्या आहेच. कार्यकर्त्यांच्या नाराजीला तोंड देतानाच, नव्या उमेदवाराची प्रतिमा डागाळलेली असेल, तर भाजपचा हक्काचा मतदार त्याला किती स्विकारेल, हाही प्रश्‍न असेल. अशा स्थितीत भाजपला त्यांच्या सध्याच्या संख्येत फारशी भर घालण्याला मर्यादा येतील. त्यामुळे, पुण्यात एकहाती सत्ता मिळविण्याचे भाजपचे स्वप्न साकार होणे सध्या तरी खूप धूसर वाटते.
त्यांचा मुख्य विरोधी पक्ष आहे तो राष्ट्रवादी कॉंग्रेस. शहराच्या उपनगराच्या बळावर दहा वर्षापूर्वी अचानकपणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. त्याच भागाच्या बळावर, तसेच कॉंग्रेसचे तत्कालिन खासदार सुरेश कलमाडी आरोपांच्या घेऱ्यात सापडल्याने दुसऱ्यांना त्यांनी सत्ता मिळविली. विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभव पत्करावा लागला. पण, शहरात केलेल्या विकास कामांचे श्रेय ते घेतील. त्यांच्या नगरसेवकांना प्रभागात मोठा निधी नेला. चांगली कामे करणाऱ्यांना त्याचा फायदा मिळेल. त्यांचे गेल्या निवडणुकीत 51 नगरसेवक निवडून आले, तर तिघांनी पाठिंबा दिला होता. पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजे बीआरटी सक्षम करण्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. ते त्यांचे अपयश आहे. सत्ताधाऱ्यांविरुद्धची जनतेत असलेली नाराजी राष्ट्रवादी विरुद्धही असेल.
राष्ट्रवादीनेही मनसे व अन्य पक्षातील ताकदवान नगरसेवकांना, प्रमुख कार्यकर्त्यांना पक्षात घेतले. कॉंग्रेसचे काही नगरसेवक राष्ट्रवादीत जाणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे, राष्ट्रवादीने त्यांच्या गेल्या वेळच्या जागा जरी टिकवून ठेवण्यात यश मिळविले, तरी त्यांना मोठे यश मिळाले, असे मानावे लागेल. सध्या तरी उपनगरांमध्ये राष्ट्रवादी त्यांचा गढ राखेल, तसेच विरोधकांच्या काही जागा खेचून घेईल, अशी चिन्हे आहेत.
या दोन्ही पक्षांत 110 ते 120 जागांचे वाटप झाल्यानंतर, राहिलेल्या 40 ते 50 जागांमध्ये कॉंग्रेस, शिवसेना, मनसे आणि एमआयएम हे पक्ष राहतील. ते कोणाला पाठिंबा देणार, त्यावर पुण्याचे सत्ताधारी ठरतील. भाजप पहिल्या क्रमांकावर राहिला, आणि शिवसेनेला पुरेशा जागा मिळाल्या, तर युती सत्तेवर येईल. राष्ट्रवादीने भाजपला मागे टाकल्यास, आणि कॉंग्रेसने पुरेशा जागा मिळविल्यास, आघाडीच्या ताब्यात पुण्याची सुत्रे जातील. हे लक्षात घेतल्यास, अन्य पक्षांना सध्या फारसे महत्त्व नसले, तरी त्यांनी काही जागांवर ताकद पणाला लावून संख्या वाढविल्यास त्यांना निश्‍चित महत्त्व येणार आहे. त्याच दृष्टीने भाजप - शिवसेनेची निवडणुकीपूर्वी युती होणार का, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. युती आधी झाल्यास, शिवसेनेला फायदा होईल. भाजपला तोटा झाला, तरी सत्तेकडील त्यांची वाटचाल थोडी सुकर होईल.
|
