वनाज-रामवाडी मेट्रोलगतच्या सोसायट्यांना FSI चा लाभ नाही?

पुणे : वनाज ते रामवाडीदरम्यान मेट्रो मार्गालगतच्या पाचशे मीटरच्या परिसरातील (टीओडी झोन) अनेक सोसायट्यांना वाढीव एफएसआयच्या सवलतींचा लाभ घेता येणार नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नऊ मीटरच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर आणि शुल्क भरून प्रीमिअम एफएसआय वापरास परवानगी न देण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. हा निर्णय झाल्यास सोसायट्या सवलतींपासून वंचित राहतील, तसेच प्रीमिअम एफएसआयच्या माध्यमातून मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चासाठी निधी उभारण्याचा हेतूदेखील असफल ठरण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

पुणे महापालिकेने वनाज ते रामवाडीदरम्यान हाती घेण्यात आलेला मेट्रो प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस पाचशे मीटरपर्यंतच्या परिसरात प्रीमिअम शुल्क आकारून वाढीव एफएसआय देण्याचा विचार सुरू आहे. जानेवारी 2017 मध्ये महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातदेखील नऊ मीटर आणि एक हजार चौरस मीटरच्या वरील प्लॉटधारकांना मान्य 1.10 एफएसआयबरोबरच शुल्क आकारून 2.90 पर्यंत म्हणजे 4 पर्यंत वाढीव एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली. तर, एक हजार चौरस मीटरच्या आतील प्लॉटधारकांना शुल्क आकारून वाढीव 0.90 म्हणजे 2 पर्यंत एफएसआय वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

परंतु, नगर रचना खात्याने त्यामध्ये बदल करून नऊ मीटरच्या आतील रस्त्यावर टीडीआर आणि वाढीव प्रीमिअम एफएसआय वापरण्यास परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा प्रस्ताव तयार करून अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला आहे, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यास मेट्रो मार्गालगतच्या सुमारे साठ टक्के भागाला मेट्रो प्रकल्पामुळे होणाऱ्या फायद्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. 

कोण राहणार वंचित 
वनाज ते रामवाडी मेट्रो मार्गाच्या पाचशे मीटरच्या (1600 फूट) परिसरात आयडियल कॉलनी, रामबाग, मयूर कॉलनी, शिक्षकनगर, भुसारी कॉलनी, डहाणूकर कॉलनीचा काही भाग, तसेच डेक्कन जिमखाना, प्रभात रस्ता, भांडारकर रस्ता, शनिवार पेठ अशा अनेक जुन्या सोसायट्या येतात. यातील बहुतांश रस्ते हे नऊ मीटर रुंदीच्या आतील आहेत. या सर्व सोसायट्यांना पुनर्विकास करताना टीडीआर अथवा टीओडी झोनमधील प्रीमिअम एफएसआय वापरता येणार नाही. 

हेतूलाच अडथळा 
प्रीमिअम एफएसआयमधून जे शुल्क महापालिकेस उपलब्ध होणार आहे. ते सर्व मेट्रो प्रकल्पासाठीच वापरावे, असे बंधन महापालिकेवर घालण्याची शिफारस नगरविकास विभागाने केली आहे. परंतु नऊ मीटरच्या आत प्रीमिअम एफएसआय वापरण्यास परवानगी न देण्याच्या निर्णयामुळे महापालिकेस अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नाही. त्यामुळे ज्या प्रीमिअम एफएसआयच्या हेतूलाच या निर्णयामुळे अडथळा निर्माण होणार आहे. उलटपक्षी या प्रकल्पासाठी महापालिकेलाच तिजोरीतून खर्च करावा लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

टीओडी म्हणजे काय 
टीओडी म्हणजे ट्रान्झिट ओरिएन्डेड डेव्हलपमेंट. सार्वजनिक वाहतुकीच्या ठिकाणापासून निवासी, व्यावसायिक इमारती व मनोरंजनाच्या जागांच्या विकासासाठी या प्रारूपाचा वापर केला जातो. पुण्यात हा मेट्रो प्रभावित भाग आहे. मेट्रोच्या संदर्भात मेट्रोमार्गाच्या दोन्ही बाजूस 500 मीटरपर्यंत याची व्याप्ती असून तशी नोंद विकास आराखड्यात केली आहे. 

राज्य सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे अनेक सोसायट्यांचा पुनर्विकास अडचणीत आला आहे. असे असताना आता टीओडी झोनमध्ये मिळणाऱ्या सवलतीदेखील काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसे झाल्यास गेली अनेक वर्षे या सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या स्वप्नावर पाणी पडणार आहे. त्यामुळे याला आमचा विरोध राहणार असून, टीडीओ झोनमधील सोसायट्यांना सर्व सवलतींचा लाभ मिळाला पाहिजे. 
- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ