#PunecivicIssue : पुण्याच्या भविष्यासाठी माननीयांना वेळ नाही?

पुणे महापालिकेच्या २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पावर सध्या महापालिकेच्या सभागृहात चर्चा सुरू आहे. पण, शहराच्या दृष्टीने एवढा महत्त्वाचा विषय असताना काल (मंगळवारी) सभागृहात गणसंख्या नसल्यामुळे सभा तहकूब करण्याची वेळ आली. १६७ सभासदांच्या सभागृहात गणसंख्येअभावी आवश्‍यक असलेले २७ सदस्यही उपस्थित राहू शकत नाहीत, यावरून शहराच्या विकासासाठी ते किती गंभीर आहेत? हे लक्षात येते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सर्वसाधारण सभेत सविस्तर चर्चा करून २० मार्चपर्यंत अर्थसंकल्प मंजूर करणे, कायद्याने बंधनकारक असते व त्याची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी होते, असा सर्वसाधारण कार्यक्रम अनेक वर्षे चालत आला आहे. या वर्षी आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ६३७५ कोटी रुपयांचा आहे, तर त्यात वाढ करुन समिती अध्यक्षांनी ७३९० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत सादर केला. येत्या २-३ दिवसात तो मंजूरही होईल. पण एवढ्या मोठ्या रकमेच्या अर्थसंकल्पावर सभागृहात किती अभ्यासपूर्ण भाषणे झालीत हा संशोधनाचा भाग ठरेल. साधारणतः १९९२ पर्यंत अर्थसंकल्पावर सर्व पक्षातील सदस्य अतिशय अभ्यासपूर्ण करीत होते. ज्यात गिरीश बापट, राजा मंत्री, म. कि. काळभोर, श्रीकांत शिरोळे, शिवाजीराव आढाव, नंदू घाटे, विजय काळे, शांतीलाल सुरतवाला, शशिकांत सुतार, दत्ता एकबोटे, राम कांबळे, बापू नाईक, नाना बराटे, श्रीनिवास देशपांडे, डॉ. शंकरराव तोडकर अशी कितीतरी नावे घेता येतील. ज्यांच्या भाषणाचा अर्थसंकल्पावर परिणाम होई. एवढेच काय नाना ढोले पाटील यांचे भाषणही अघळ-पघळ असे. पण त्यात ते जे मुद्दे मांडत ते निश्‍चितच नोंद घेण्यासारखे असत. सभागृह त्याचा त्या वेळी जरूर विचार करीत असे. 

पुणे : सांगवडेत अखेर 'त्यांची' परतभेट

चुकीच्या प्रथा
पूर्वी स्थायी समितीचे सर्व सदस्य एकत्र बसून अर्थसंकल्प तयार करीत. सविस्तर चर्चा, शहरात कोणते नवीन प्रकल्प, विकास कामे याबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत. आता मात्र स्थायी समिती सदस्य प्रत्येकाच्या वाट्याला रक्कम वाटून घेऊन उरलेली इतर सभासदांना व अध्यक्षांना देऊन मोकळे होतात. अध्यक्ष देखील त्याला वाटेल तेवढी रक्कम आपल्या प्रभागात घेऊन सर्व पक्षाला ठराविक रक्कम देऊन त्या त्या पक्षातील सभासदाला त्याचे वाटप केले जाते. अशी अतिशय चुकीची प्रथा सुरू झाली आहे. हल्ली भाषणे होतात ती वैयक्तिक टीका केली जाते. तुला किती मिळाले, मला किती मिळाले यावरच सभागृहात चर्चा होते. पूर्वी सत्ताधारी पक्षाचा सभासद हा अर्थसंकल्पातील चुकांवर, चुकीच्या कामावर बोट दाखवण्याचे धाडस करीत असे. तर सत्ताधारी देखील विरोधी सदस्यांनी केलेल्या चांगल्या सूचना, प्रकल्प यांचा स्वीकार करीत असत. 

कोरोना भारतात येऊ दे रे देवा; अभिनेत्याची प्रार्थना 

पहिल्याच महिन्यात रक्कम वर्ग
अर्थसंकल्प मंजूर झाला की त्याची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू होते. त्यातील काही कामासाठी वेळदेखील लागतो. पण पहिल्याच महिन्यात तरतूद केलेल्या खात्यावरील रक्कम दुसरीकडे वर्ग करण्यास सुरवात होते. सर्व पक्षाचे सभासद यात आघाडीवर असतात.  

कालदेखील गणसंख्येसाठी सभा तहकूब झाली ती सत्ताधारी पक्षाला शरमेची बाब आहे. सत्ताधारी पक्षावर कोरम सांभाळण्याची जबाबदारी आहे. अर्थात यातून विरोधी पक्षदेखील हात झटकून मोकळे होऊ शकत नाहीत. शहराच्या दृष्टीने हे अतिशय गंभीर आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी याबाबत गांभीर्याने याकडे लक्ष दिले नाहीतर सुशिक्षित, सुसंस्कृत जाणारी पुणे महापालिका डबघाईला आल्याशिवाय राहणार नाही.