नीचांकी बाजारभावामुळे कांदा उत्पादकांवर आणीबाणी 

बळिराजा आजमितीस कर्जबाजारी झाला आहे. जुन्नर तालुक्‍यात दरवर्षी आठ ते नऊ हजार हेक्‍टर कांदा लागवड केली जाते. त्यात ओतूर व परिसरातील उन्हाळी कांदा गुणवत्तापूर्ण व टिकाऊ असल्यामुळे या परिसरात होणारे कांदे उत्पादन काढणीनंतर लगेच न विकता समाधानकारक बाजारभाव मिळेपर्यंत कांदे चाळीत साठवणूक करून ठेवले जातात. मात्र, मागील वर्षी कांद्याला वर्षभर समाधानकारक बाजारभाव मिळाला नाही. चाळीत साठवणूक केलेला कांदा दिवाळीनंतर फेकून देण्याची वेळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आली. एकप्रकारे, कांदा उत्पादकांवर आणीबाणीची वेळ आली आहे.

सध्या आंबेगाव परिसरात कांदेकाढणीला सुरवात झाली आहे. कांद्याला तीन ते चार रुपये किलोला बाजारभाव मिळत आहे. समाधानकारक बाजारभाव मिळेल, या आशेने कांदे लागवड केलेला शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे. नवीन कांदा मिळत असलेला नीचांकी बाजारभाव; तसेच मागील वर्षी जी अवस्था साठवणूक केलेल्या चाळीतील कांद्याची झाली, तशी परत जर या वर्षी झाली, तर शेतकऱ्याकडे आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे सरकारने कांद्याच्या बाजारभावात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. 

बॅंका व पतसंस्था अडचणीत 
नगदी पीक असलेल्या कांद्याला सलग दुसऱ्या वर्षी बाजारभाव नसल्यामुळे बॅंका व पतसंस्थांची कर्जवसुली होत नाही. थकबाकीदारांच्या यादीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. 31 मार्च 2019 या वित्तीय वर्षामुळे वसुली सुरू असून, कित्येक शेतकऱ्यांच्या जमिनीची व घराच्या लिलावाच्या जाहिराती वर्तमानपत्रांत दररोज दिसत आहेत. 

शासनाकडून मदत अपुरी 
राज्य शासनाकडून 1 नोव्हेंबर ते 31 जानेवारी या कालावधीत बाजार समितीत विक्री केलेल्या कांद्याला किलोला दोन रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले. मात्र, ते पुरेसे नसून अनुदानाऐवजी सरकारने कांद्याला किमान 20 रुपये हमीभाव जाहीर करावा; जेणेकरून शेतकऱ्याला खर्च वजा जाता थोडा नफा होईल. 

हमीभाव द्यावा 
केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत पाच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. मात्र, एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबात किमान चार किंवा चारपेक्षा जास्त व्यक्ती आहेत. सहा हजार रुपये वार्षिक म्हणजे 500 रुपये महिना याचा त्या कुटुंबाला म्हणावा तेवढा फायदा होणार नाही. एकतर सरकारने शेतकऱ्याला महिन्याला 10 हजार रुपये सरसकट द्यावेत.

जर सरकारला शेतकऱ्यांचा सन्मान राखला जावा, असे वाटत असल्यास शेतीच्या प्रत्येक मालाला शासनाने हमीभाव जाहीर करावा; जेणेकरून शेतकरी आर्थिक अडचणीत येणार नाही; तसेच कांद्याला किमान 20 रुपये हमीभाव जाहीर करावा.