33 टक्के लाचखोरांना शिक्षा तर 67 टक्के निर्दोष

पुणे : लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या विभागाच्या (एसीबी) पुणे विभागीय पथकाने दोन वर्षांत सरकारच्या विविध विभागांमधील सुमारे पाचशे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली. यातील केवळ 33 टक्के लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच शिक्षा झाली आहे. उर्वरित 67 टक्के जण न्यायालयीन प्रक्रियेत निर्दोष सुटत असल्याची सद्यःस्थिती आहे. सुरवातीला तत्परतेने कारवाई होते, मात्र नंतर न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणेला अपयश येत आहे. 

सरकारच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या "क्‍लास वन' अधिकाऱ्यांपासून ते लिपिक, शिपाई पदावरील व्यक्तींकडून लाच मागितली जात असल्याच्या तक्रारी "एसीबी'कडे येतात. या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांची शहानिशा करून "एसीबी'चे अधिकारी कारवाई करतात. अनेक मोठमोठ्या प्रकरणांमध्ये दबाव झुगारून "एसीबी'चे अधिकारी व कर्मचारी काम करतात. "एसीबी'ने 2017 मध्ये 236 जणांवर कारवाई केली होती. यात सहा "क्‍लास वन', 22 "क्‍लास टू' व 157 "क्‍लास थ्री' अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. विभागाने 2018 मध्ये 270 जणांवर लाच स्वीकारल्याप्रकरणी कारवाई केली. यात 20 "क्‍लास वन', 22 "क्‍लास टू' व 167 "क्‍लास थ्री' अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. 

सुरवातीला "एसीबी'चे अधिकारी तत्परतेने कारवाई करतात. अनेक वर्षे कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहते. तपास यंत्रणेला न्यायालयात गुन्हा सिद्ध न करता आल्यामुळे 67 टक्के लाचखोर निर्दोष सुटत असल्याची सद्यःस्थिती आहे. निर्दोष सुटल्यामुळे संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पुन्हा त्यांच्या मूळ कामाच्या ठिकाणी किंवा बदलीच्या ठिकाणी रुजू होतात. त्यामुळे "एसीबी'कडून कारवाई होऊनही लाचखोरांना जरब बसण्यासाठी आवश्‍यक शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे वास्तव आहे. 

आरोपी निर्दोष सुटण्याची कारणे 

- साक्षीदार फितूर होणे 
- फिर्यादी/तक्रारदार फितूर होणे 
- वेगवेगळ्या प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी 
- लाच घेतल्याचे सिद्ध न होणे 
- ठोस पुरावे सादर न होणे 

एसीबीची कारवाई 

2017 - 236 
2018 - 270