देशातील इतर राज्यांनी महाराष्ट्राचा आदर्श घ्यावा - विक्रम कुमार

पुणे - शहर व ग्रामीण भागांत होणाऱ्या बांधकामांसंदर्भातील सर्व बाजूंचा विचार करून, एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली बनविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून, देशातील इतर राज्यांनी महाराष्ट्राचा आदर्श घ्यावा, असे आवाहन पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी केले. 

बालगंधर्व रंगमंदिर येथे क्रेडाई-पुणे मेट्रो या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या वतीने नियमावलीच्या पुणे विभागाचे प्रशिक्षण झाले, त्याच्या उद्‌घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व शहरी तसेच ग्रामीण भागांसाठी एकसमान अशा ‘एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ला 2 डिसेंबर 2020 रोजी मंजुरी दिली. त्याद्वारे आता राज्यात सर्व ठिकाणी एकसमान नगरविकास नियम लागू झाले आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. 

कडाक्‍याच्या थंडीतही आंदोलनाची धग कायम; पुणे विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरूच!

यावेळी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रवण हर्डीकर, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे, सुधाकर नांगनुरे, प्रकाश भुक्ते, अविनाश पाटील, सुनील मरळे, संजय सावजी, क्रेडाई-पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट, महासंचालक डी. के. अभ्यंकर, रणजित नाईकनवरे, किशोर पाटे, अमर मांजरेकर, सचिव आदित्य जावडेकर, खजिनदार आय. पी. इनामदार आदी उपस्थित होते. 

शेतकऱ्यांना कात्रज डेअरीकडून नववर्षाचं गिफ्ट; दूधाच्या खरेदी दरात करणार वाढ!

विक्रमकुमार म्हणाले, ‘‘या नियमावलीमुळे देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस' ही संकल्पना साध्य होणार आहे. सर्व बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्‍ट, बांधकाम सल्लागार पर्यायाने सर्वसामान्यांनाही या सुलभ नियमावलीचा फायदा होणार आहे.’’ 

हर्डीकर म्हणाले, ‘सर्व नियमावलीचा उद्देश हा जीवनमान सुधारणे असाच असल्याने ही नियमावलीदेखील प्रत्यक्षात आणताना त्याचा विचार व्हायला हवा. शिवाय यात सर्वसामान्यांचा विचार झाला असून, त्यांना पूरक अशी नियमावली असल्याचा आनंद आहे.’

गुन्हेगारांच्या जामिनासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश

मर्चंट म्हणाले, ‘एफएसआयचा गैरवापर रोखण्यासाठी पी-लाइन आणि सहायक एफएसआयसारख्या तरतुदी यात केलेल्या असल्याने नगररचना विभागामार्फत राज्यातील रिअल इस्टेटच्या विकासाला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.’

बांधकाम व्यवसाय अर्थविश्वाला चालना देणारा व्यवसाय आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीही होते. त्यामुळे अशी सर्वसमावेशक नियमावली आल्याने आमची निर्णय प्रक्रिया सोपी होते. हे नियम केवळ पुस्तकातच न राहता, त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. 
- सुहास दिवसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमआरडीए

Edited By - Prashant Patil