पॅनिक बटन आले; पण सुरक्षितता नाही

पुणे - खासगी बसमध्ये निर्भयाला ज्या घटनेला सामोरे जावे लागले, ती वेळ अन्य कोणावर येऊ नये म्हणून बसमध्ये पॅनिक बटन असावे. ते दाबल्यावर लगेचच पोलिस नियंत्रण कक्षातून मदत मिळेल, या उद्देशाने हे बटन बसविण्याची सक्ती केंद्र आणि राज्य सरकारने केली खरी; पण पोलिस मदत मिळण्याची यंत्रणाच अद्याप निर्माण झालेली नाही. पोलिसांनाही या योजनेबद्दल वृत्तपत्रांतूनच माहिती मिळाली आहे.

खासगी प्रवासी वाहनांमधील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी पॅनिक बटन आणि व्हेईकल ट्रॅकिंग डिव्हाईस बसविण्याची सक्ती एक जानेवारीपासून केली आहे. खासगी प्रवासी बस, पीएमपी बस, व्यावसायिक वापराच्या मिनी बस, टुरिस्ट टॅक्‍सी, जीप आदी वाहनांचा त्यात समावेश आहे. या वाहनांमधील पॅनिक बटन त्या-त्या शहरातील पोलिस आयुक्त कार्यालय किंवा जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील नियंत्रण कक्षात जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित वाहनातील बटन दाबले गेल्यास त्याची माहिती पोलिस नियंत्रण कक्षाला मिळेल आणि त्यानुसार पोलिसांमार्फत मदत पोचविण्यात येईल, असे या योजनेत अपेक्षित आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या ‘वाहन’ या ॲपवरही या बाबतची माहिती मिळेल, असे सांगण्यात आले होते; परंतु अद्याप ही योजना कार्यान्वित झालेली नाही. या बटनासाठी तब्बल १९ दिवस नव्या वाहनांची नोंदणी बंद होती.

जुन्या वाहनांना पॅनिक बटन आणि डिव्हाईस बसविण्याची मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पॅनिक बटन जर पोलिस यंत्रणेला जोडलेले नसेल तर, त्याची सक्ती वाहनांमध्ये कशासाठी? पूर्ण तयारी करूनच सक्तीची अंमलबजावणी करायला हवी. या बाबत केंद्रीय वाहतूक मंत्र्यांकडे आम्ही दाद मागितली आहे, असे वाहतूक व्यावसायिक प्रसन्न पटवर्धन यांनी सांगितले. 

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सक्तीमुळे पॅनिक बटन आणि डिव्हाईसच्या उत्पादकांनी किमती वाढविल्या आहेत. तसेच त्यांचा पुरवठाही बाजारपेठेत कमी आहे. त्यामुळे वाहनचालकांची गैरसोय होत आहे. त्याकडे परिवहन कार्यालयाचे दुर्लक्ष होत आहे.

वाहतूक मंत्रालयाची दिशाभूल
पॅनिक बटन आणि व्हेईकल ट्रॅकिंग डिव्हाईसच्या उत्पादक लॉबीने ‘पोलिस यंत्रणा तयार आहे, तुम्ही सक्तीची अंमलबजावणी करा,’ असे सांगत वाहतूक मंत्रालयावर दबाव आणला. त्यामुळे तातडीने त्या बाबतचे आदेश काढण्यात आले आहेत. देशात कोठेही पॅनिक बटन अद्याप पोलिस यंत्रणेला जोडण्यात आलेले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

पॅनिक बटन आणि व्हेईकल ट्रॅकिंग डिव्हाईसबद्दलची माहिती वृत्तपत्रांतून वाचली. हे बटन पोलिस नियंत्रण कक्षाला जोडण्याच्या योजनेबद्दल आम्हाला अद्याप काही कळविण्यात आलेले नाही. 
- के. व्यंकटेशम, पोलिस आयुक्त, पुणे 

पॅनिक बटन आणि व्हेईकल ट्रॅकिंग डिव्हाइसच्या सक्तीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.  
- बाबासाहेब आजरी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

शहरात व्यावसायिक वापराची वाहने
एकूण १ लाख
जीप व टॅक्सी ६०,०००
बस १५,०००
मोटारी २५,०००