वाहनतळपूरक धोरणाचा फटका?

पुणे - मेट्रोमार्गाच्या दुतर्फा वाढीव बांधकामाला परवानगी देण्यासाठीच्या धोरणात वाहनतळांना पूरक नियम तयार करण्यात आले आहेत. यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त होत असून, मेट्रोला अपेक्षित प्रवासी संख्या मिळेल का, याबाबतही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

मेट्रोमार्गाच्या दुतर्फा वाढीव बांधकामाला परवानगी देताना राज्य सरकारने वाहनतळपूरक नियम तयार केले आहेत. त्याअंतर्गत सुमारे ८०० चौरस फुटांच्या सदनिकेसाठी एक मोटार, दोन दुचाकी आणि एक सायकल उभी राहू शकेल, एवढी जागा देणे बंधनकारक केले. तसेच, वाहनतळाची जागा इमारतीच्या उंचीमध्ये किंवा बांधकाम आराखड्यात मोजली जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले. त्यामुळे उंच इमारतींमध्ये वाहनतळांची संख्या वाढू शकेल. 

खासगी वाहने उभी करण्यासाठी जागा मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली तर, वाहनांची संख्या वाढेल, अशी शक्‍यता व्यक्त होत आहे. यामुळे मेट्रोसाठी मार्गाच्या दुतर्फा वाढीव बांधकाम करण्याची परवानगी दिली तरी वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण कसे ठेवले जाणार, असा प्रश्‍न तज्ज्ञांकडून उपस्थित होत आहे. त्यातच राज्य सरकारने सार्वजनिक वाहनतळांसाठीही प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्याच्या नियमांत बदल केला आहे.

मेट्रोमुळे वाहतुकीची कोंडी सुटणार नाही तर, त्याला पूरक सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे पर्याय उपलब्ध करून दिल्यावर कोंडी सुटेल. ही व्यवस्था दृष्टिक्षेपात नसेल तर खासगी वाहनांची संख्या वाढेल अन्‌ त्यासाठी वाहनतळ उपलब्ध करून द्यावे लागतील. 
- विवेक गाडगीळ, माजी कार्यकारी संचालक, एल अँड टी, हैदराबाद मेट्रो

‘नगररचना’ची शिफारस डावलली
मेट्रोचा वापर वाढावा, यासाठी खासगी वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण आणले पाहिजे, असा विचार नगर नियोजन विभागाने केला. त्यामुळे वाढीव बांधकाम करताना त्यात खासगी वाहनांसाठीच्या जागेवर कायद्याने मर्यादा आणावी, अशी शिफारसही केली होती; परंतु वाढीव बांधकामाच्या नव्या धोरणात ही शिफारस सरकारने वगळल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

मेट्रोचा जास्तीत जास्त वापर नागरिकांनी करावा, असे म्हणायचे अन्‌ दुसरीकडे वाहनतळांची संख्या वाढविण्याच्या धोरणावर भर द्यायचा, ही विसंगती आहे. त्यातून वाहनांची संख्या वाढेल आणि मेट्रोसाठी अपेक्षित प्रवासी संख्या मिळण्याचा प्रश्‍न निर्माण होईल.
- संजय देशपांडे, पर्यावरण अभियंता