ड्रोन सर्वेक्षण निरुपयोगी

पिंपरी - रावेत बंधाऱ्याची दुरुस्ती करावयाची की तेथे नवा बंधारा बांधायचा, याचा निर्णय घेण्यासाठी तेथील कंटूर प्लॅन आवश्‍यक असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेला आठ महिन्यांपूर्वी कळविले आहे. महापालिकेने त्या संदर्भात ड्रोन सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आता स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. मात्र, ड्रोन सर्वेक्षणाचा उपयोग नसल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले असून, कंटूर सर्वेक्षण दोन-चार दिवसांत होऊ शकत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वेक्षणाला उशीर झाल्याने रावेत बंधाऱ्यासंबंधीचे काम उन्हाळ्यापूर्वी होईल की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

रावेत बंधारा शंभर वर्षांपूर्वी बांधला असल्यामुळे, तो गाळाने भरला आहे. तेथे नवीन बंधारा बांधण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. तो गाळाने भरल्यामुळे तेथे पाणी कमी साठते व त्याचा थेट परिणाम शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर होऊ लागला आहे. यासंदर्भात एप्रिलमध्ये जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता तानाजी मुंढे आणि महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची बैठक झाली. त्या वेळी बंधाऱ्यावर लोखंडी दरवाजे बसविण्याचे ठरले. दरवाजाची उंची ठरविण्यासाठी त्या पाण्याचा फुगवटा कोठपर्यंत जाईल, याची निश्‍चिती करण्याचे ठरले. त्या सर्वेक्षणाचे काम महापालिकेतर्फे करण्यास जलसंपदा विभागाने महापालिकेला कळविले.

सर्वेक्षणाच्या कामाला आठवडाभराचा कालावधी पुरेसा होतो. मात्र, महापालिकेने ते काम केलेच नाही. रावेत बंधाऱ्याजवळ पाणीपातळी कमी झाल्याने दोन महिन्यांपूर्वी शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळित झाला होता. अशा घटना दोन-तीन वेळा घडल्यानंतर, महापालिकेच्या तक्रारीवरून जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी बंधाऱ्याजवळ पाहणी केली. त्यात पंपिंग स्टेशनजवळ गाळ साचल्याने पाणी घेण्यास अडथळा येत असल्याचे आढळून आले. त्या संदर्भात दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका दोन महिन्यांपूर्वी पुन्हा झाल्या. त्या वेळी महापालिकेने सर्वेक्षण केले नसल्याचे जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग शेलार यांनी निदर्शनास आणले. महापालिकेने बंधाऱ्याजवळील गाळ काढावा, तसेच सर्वेक्षण त्वरित केल्यास, उन्हाळ्यापूर्वी बंधाऱ्याची दुरुस्ती करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की बंधाऱ्यामुळे पाण्याचा फुगवटा नदीतीराबाहेर जास्त न जाता, अतिरिक्त भूसंपादन न करता बंधारा बांधकाम शक्‍य आहे का, याची तपासणी करण्यास महापालिकेला कळविले आहे. त्यासाठी नदीचा कंटूर प्लॅन करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, महापालिकेने स्थायी समितीला सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, जलसंपदा विभागामार्फत ड्रोन सर्वेक्षण करण्यास सूचित करण्यात आले आहे. ते काम त्वरित करावयाचे असल्याने निविदा न मागविता तज्ज्ञांकडून कोटेशन घेऊन काम करण्यात येईल. कमी कोटेशनचा दर साडेपाच लाख रुपये आहे.

जलसंपदा विभागाने ड्रोन सर्वेक्षण करण्यास सांगितलेले नाही. आम्हाला कंटूर प्लॅन व बंधाऱ्याची उंची किती वाढवायची ते महापालिकेने कळवावे. त्यामध्ये खासगी मालकीची जमीन पाण्याखाली जाऊ नये. त्यानंतर त्याचा आराखडा करता येईल.
- संजीव चोपडे, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा

ड्रोन सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, त्याद्वारे आम्ही कंटूर प्लॅन तयार करू, तसेच बंधाऱ्याची उंची किती वाढवायची, तेही जलसंपदा विभागाला कळविणार आहोत. 
- रामदास तांबे, प्रभारी सहशहर अभियंता, महापालिका