फुरसुंगी-पंढरपूर रस्त्याचे काम ठप्प; पाच वर्षांपासून "जैसे थे' स्थिती

पुणे - राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (पीडब्ल्यूडी) तब्बल 12 वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या फुरसुंगी-पंढरपूर या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अद्यापही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पाच वर्षांपूर्वी या महामार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिल्याने आता हाच रस्ता सहा पदरी होणार आहे. मात्र हा मार्ग भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (एनएचएआय) हस्तांतरित झाल्यामुळे महामार्गाचे काम करायचे कोणी, हा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने काम जैसे थे आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला, पण कामाबाबत अद्यापही आराखडा किंवा अंदाजपत्रक तयार झालेले नाही. पुरंदरचे तत्कालीन आमदार अशोक टेकवडे यांच्या कार्यकाळात 2008 मध्ये या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु मंजुरीनंतर दोन वर्षे प्रत्यक्षात कामच सुरू होऊ शकले नव्हते. 

त्यानंतर तत्कालीन आमदार विजय शिवतारे यांनी 2010 मध्ये काम सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार हे काम पीडब्ल्यूडीकडे सोपविण्यात आले होते. यासाठी सुमारे 362 कोटी रुपये खर्च येणार होता. हा खर्च पेलवणारा नसल्याने राज्य सरकारने हे काम "बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' (बीओटी) या तत्त्वांवर नवीन अजवाणी या कंपनीकडे सोपविले. या कंपनीने 2010 पासून कामही सुरू केले. परंतु पुरंदर तालुक्‍यातील खळद आणि शिवरी गावातील शेतकऱ्यांनी जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला नसल्याचे कारण देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या कामाला स्थगिती दिली. अजवाणी कंपनीनेही या रस्त्यासाठी सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा केला. 

रस्त्यासाठीचे भूसंपादन होण्यात येणाऱ्या अडचणी, न्यायालयाची स्थगिती आणि मोठा खर्च करूनही काम पूर्ण करण्यात अपयश येत असल्याचा दावा करत अजवाणी कंपनीनेही झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

या सर्व घडामोडींनंतर या रस्त्याचे काम पीडब्ल्यूडीच्या एका शाखेकडून या विभागाच्या राष्ट्रीय महामार्ग शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात गडकरी यांनी देहू-आळंदी-पंढरपूर हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केला. त्याचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 965 असा उल्लेख करण्यात आला. गडकरी यांच्या या घोषणेमुळे या रस्त्याच्या कामाची जबाबदारी प्राधिकरणाकडे गेली आहे. आता हा रस्ता सहा पदरी होणार आहे. 

काम रखडण्याची प्रमुख कारणे 
- खळद, शिवरीतील शेतकऱ्यांची न्यायालयात धाव 
- न्यायालयाकडून संबंधित गावातील भूसंपादनास स्थगिती 
- अडचणींमुळे काम करणाऱ्या कंपनीची माघार 
- खर्च वसुलीसाठी काम करणारी कंपनीही न्यायालयात 
- 2014 मध्ये रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा 

रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यानुसार ऑगस्ट 2017 ला तो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित झाला आहे. हे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे प्रस्तावित आहे. 
- श्रुती नाईक,  सहायक अभियंता (वर्ग 1),  राष्ट्रीय महामार्ग (पीडब्ल्यूडी)