सलून आणि ब्युटी पार्लरबाबतची 'ती' जनहित याचिका घेतली मागे!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 27 जून 2020

राज्य सरकारने सलून आणि ब्युटी पार्लर सुरू करण्यास सशर्त परवानगी दिल्यानंतर या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मागे घेण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याला पुढे काही तक्रार असल्यास कायद्यानुसार योग्य फोरमच्या समोर दाखल करू शकतात, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

पुणे - राज्य सरकारने सलून आणि ब्युटी पार्लर सुरू करण्यास सशर्त परवानगी दिल्यानंतर या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मागे घेण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याला पुढे काही तक्रार असल्यास कायद्यानुसार योग्य फोरमच्या समोर दाखल करू शकतात, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

माजी उपमहापौर नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाशी संबंधित अहमदनगर जिल्हा सलून असोसिएशनचे संस्थापक आणि संयोजक विलास साळुंके यांनी 22 जून रोजी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती दीपांकर दास आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.

पुणे जिल्ह्यातील 'या' गावात भेट देणारे नवल किशोर राम ठरले पहिले जिल्हाधिकारी

केशकर्तनालये सुरु करावीत, या मागणीसाठी राज्यभर नाभिक असोसिएशननेही आंदोलन केले होते. मात्र राज्य सरकारने 25 जून रोजी रोजी राज्यभरातील हेअर ड्रेसिंग आणि ब्युटी पार्लर दुकाने सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करून याचिकाकर्त्यांनी सदरील याचिका मागे घेतली आहे. याचिका मागे घेताना याचिकाकर्त्यांचे वकील जतीन आढाव यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाला 'हेअर ड्रेसिंग आणि ब्युटी पार्लर मालक व चालक यांना दुकाने सुरु केल्यानंतर भविष्यात काही अडचणी आल्यास कायद्याप्रमाणे पुन्हा कार्यवाही करतील,' असे निवेदन दिले आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.26) याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.

लॅाकडाउननं मारलं पण मास्कनं मात्र तारलं...


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: PIL filed in Mumbai High Court withdrawn after state government gave conditional permission to start salons and beauty parlors