पिंपरी-चिंचवड : अर्थसंकल्पनिर्मितीला लागले पाच महिने

पिंपरी - शहराच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठीचा महापालिकेचा पाच हजार २३२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीसमोर मांडला. परंतु, तो तयार करण्यासाठी तब्बल पाच महिन्यांचा कालावधी लागला. जमाखर्चाचा तपशील देण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व विभागांचा व काही प्रमाणात नागरिकांचा सहभागही हवा असतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पाची निर्मिती प्रक्रियाच मांडण्याचा हा प्रयत्न.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लोकनियुक्त पदाधिकारी व सरकारनियुक्त अधिकारी महापालिकेचा कारभार बघतात. त्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांची रचना केलेली असते. त्यांच्या उत्पन्न व खर्चाचा तपशील मांडण्यासाठी लेखा विभाग महत्वाचा ठरतो. त्यांच्यामार्फतच अर्थसंकल्प निर्माण केला जातो. अर्थसंकल्प म्हणजे आगामी वर्षाच्या जमाखर्चाचा अंदाज वर्तविणारे पत्रक. त्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया दरवर्षी सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होते आणि फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात संपते. २० फेब्रुवारीच्या आत अर्थसंकल्प प्रशासनाच्या वतीने आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर मांडला पाहिजे, असा ठराव झालेला आहे. त्यानुसार मुदतीपूर्वी तीन दिवस अगोदर अर्थात १७ फेब्रुवारीलाच अर्थसंकल्प आयुक्तांनी स्थायीकडे सुपूर्द केला आहे.

‘पीएमआरडीए’चे योग्य व्हिजन हवे - महेश झगडे

असा तयार झाला अर्थसंकल्प
सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात लेखा विभागाने परिपत्रक प्रसिद्ध करून महापालिकेच्या सर्व विभागांना पाठविले. त्यांना आवश्‍यक सूचना देण्यात आल्या. अगोदर सर्व विभागांच्या महसुली जमा रकमेचा अंदाज घेतला. त्यानंतर विभागानुसार अपेक्षित खर्चाचा अंदाज घेऊन निधीची तरतूद सुचविली. त्यानंतर भांडवली जमाखर्चाचा विचार करण्यात आला. त्यावर आयुक्तांसमवेत बैठक झाली. जमा व खर्च होणाऱ्या निधीवर चर्चा झाली. त्यानंतर अंतिम अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला.

#PuneMetro मेट्रोच्या कामात भूसंपादनाचा अडथळा

दरम्यान, क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर नागरिकांकडून १० लाख रुपयांची कामे सुचविण्याचे आवाहन केले होते. त्याला केवळ २१ नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. क्षेत्रीय स्तरावरच त्या कामांबाबत चर्चा होऊन ती संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट केली. तसेच, क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील कामांसाठी निधी, त्यांचे उत्पन्न यांच्या अंदाजित रकमांचा समावेश करण्यात आला. क्षेत्रीय कार्यालयांचे ‘अंदाज’ही लेखाविभागाकडे आले आणि अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.