पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये होतेय ‘बोलण्याचे’ राजकारण

पिंपरी - महापालिका सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना बोलू दिले जात नाही. विषय न वाचताच मंजूर केले जातात, असे आरोप विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेकडून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर केला जात आहे. तर, या आरोपांत काही तथ्य नाही. आम्ही सर्वांना बोलू देतो, कुणाचा आवाज दाबत नाही, अशी भूमिका भाजपने मांडली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोधी पक्ष नेता तर शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह अपक्ष नगरसेवक आहेत. मात्र, बहुमताच्या जोरावर भाजप अनेक विषय मंजूर करीत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी व शिवसेनेकडून सातत्याने होत आहे. राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडी सरकार आले तेव्हापासून भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी व शिवसेना अधिकच आक्रमक होत आहेत. त्याचीच झलक गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पाहायला मिळाली. 

अनैसर्गिक अत्याचार करणाऱ्या पोलिस कॉन्स्टेबलविरुद्ध गुन्हा

भाजपची हुकूमशाही - काटे
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी (ता. २६) झाली. त्यात सभाशास्त्राचे नियम डावलून कामकाज करण्यात आले. चार मिनिटांत १८ विषय पाच उपसूचनांसह वाचन न करताच मंजूर केले. उपसूचना वाचल्या नाहीत, त्यांना सूचक, अनुमोदन दिले नाही. त्यामुळे सुमारे साडेसातशे कोटींच्या उपसूचनांच्या वैधतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाला. केवळ उपसूचना घुसडण्यासाठी भाजपने सभागृहात गोंधळ घातला. प्रतीची मागणी करूनही दिली नाही. भाजपची ही हुकूमशाही आहे, असे विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी सांगितले.

बोलू दिले नाही - कलाटे
शहरातील जुन्या मालमत्तांचे करयोग्य मूल्य वाढीचा प्रशासनाचा प्रस्ताव होता. त्यावर महापौरांनी सविस्तर बोलू दिले नाही. असे मागील सभेतही घडले होते. त्याचा निषेध म्हणून माझ्या टेबलवरील पिण्याच्या पाण्याचा काचेचा ग्लास खाली टाकला. तो फुटला. त्यानंतर महापौरांनी सर्व विषय केवळ पाच मिनिटांत मंजूर करून सभा गुंडाळली, असा आरोप शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी केला आहे. 

सर्वांना संधी दिली जाते - ढाके
सभागृहात विरोधी पक्षाच्या सभासदांना बोलू दिले जात नाही, हा आरोप पूर्णतः चुकीचा आहे. गेल्या सर्वसाधारण सभेत राहुल कलाटे यांनी ग्लास फेकल्याने गोंधळ झाला. त्यामुळे कोणी बोलण्याचा विषयच आला नाही. सर्वांना बोलू दिले जाते; पण काही ठराविक सदस्य पुन्हा पुन्हा बोलू देण्याचा आग्रह धरतात. सर्वांना संधी मिळावी, अशी आमची भूमिका आहे. आम्ही आवाज दाबत नाही, असे सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाचे सभागृह नेते नामदेव ढाके यांनी सांगितले.