"एचए'मध्ये पुन्हा खडखडाट 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 24 जानेवारी 2018

पिंपरी - येथील हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स (एचए) कंपनीत उत्पादननिर्मितीचे काम सुरू झाले आहे. तरीही 980 कर्मचाऱ्यांना आठ महिन्यांचा पगार मिळालेला नाही. थकीत पगाराची रक्‍कम 24 कोटी रुपये आहे. ती मिळविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे (कॅबिनेट) दाद मागण्याची कामगारांची तयारी आहे. केंद्र सरकारकडून केव्हा मंजुरी मिळेल, याचे उत्तर तूर्तास कोणाकडेच नसल्याने कंपनीतील कर्मचारी चिंतेत आहेत. 

पिंपरी - येथील हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स (एचए) कंपनीत उत्पादननिर्मितीचे काम सुरू झाले आहे. तरीही 980 कर्मचाऱ्यांना आठ महिन्यांचा पगार मिळालेला नाही. थकीत पगाराची रक्‍कम 24 कोटी रुपये आहे. ती मिळविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे (कॅबिनेट) दाद मागण्याची कामगारांची तयारी आहे. केंद्र सरकारकडून केव्हा मंजुरी मिळेल, याचे उत्तर तूर्तास कोणाकडेच नसल्याने कंपनीतील कर्मचारी चिंतेत आहेत. 

संघटनेकडून पत्रव्यवहार 
एचएतील कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नसल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. आतापर्यंत बचत केलेली रक्‍कम, बॅंकेतील ठेवी मोडून कर्मचारी संसार चालवत आहेत. अनेकांनी घर चालवण्यासाठी कर्ज काढले आहे. मात्र पगाराची रक्‍कम थकल्यामुळे कर्जाच्या रकमेची परतफेड कशी करायची, असा प्रश्‍न कामगारांसमोर आहे. 

पंतप्रधानांची भेट नाही 
दरम्यान, एचए मजदूर संघाने कामगारांच्या पगाराची थकीत रक्‍कम मिळावी यासाठी केंद्र सरकार व पंतप्रधान कार्यालयाशी सातत्याने पत्रव्यवहार केला आहे. थकीत पगाराचा प्रश्‍न मांडला आहे. मात्र त्यावर अद्याप उत्तर आलेले नाही. गेल्या आठवड्यात मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात जाऊन पत्र दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट मागितली. मात्र भेट मिळाली नसल्याचे संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी सुनील पाटसकर यांनी सांगितले. 

गेल्या वर्षी शंभर कोटी 
कर्मचाऱ्यांची 22 महिन्यांच्या पगाराची रक्‍कम थकीत होती. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने 100 कोटी रुपये देऊन ती चुकती केली. तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिसेंबर 2016 मध्ये कंपनीच्या मालकीची 87.70 एकर जागेची विक्रीस परवानगी दिली होती. तसेच कामगारांच्या वेतनापोटी तातडीचा निधी म्हणून शंभर कोटी रुपयांची रक्‍कम मंजूर केली होती. 

जमीन लिलावाला प्रतिसाद नाही 
एचएच्या मालकीची 87.70 एकर जमीन आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार जमिनीच्या लिलाव प्रक्रियेत राज्य आणि केंद्र सरकारशी संबंधित संस्थांना सहभागी होण्याची अट होती. मे 2017 मध्ये लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हाडानेही जमीन घेण्यात स्वारस्य दाखवले होते. मात्र त्यामध्येही काहीच झाले नाही. जमिनीचा लिलाव न झाल्याने कंपनीला भांडवल उभारणे अशक्‍य झाले व कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची रक्‍कम अडकून पडली. 

थकबाकी आणि ग्रॅच्युइटी 
कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भात 2009 मध्ये करार झाला. मात्र वेतन आयोगाची 45 कोटी रुपयांची रक्‍कम अद्याप मिळालेली नाही. याखेरीज प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटी थकबाकी पोटी 120 कोटी रुपये येणे आहेत. 

अधिवेशनात प्रश्‍न मांडणार : बारणे 
एचएतील कामगारांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे जाणार असून आगामी अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित करणार आहे. नीती आयोगाच्या शिफारशीनुसार देशातील आजारी उद्योग बंद करायचे की सुरू ठेवायचे हे निश्‍चित केले आहे. त्याअंतर्गत एचएची जमीन विक्री करून भांडवल उभारणी करायची आणि कारखाना सुरू ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र कंपनीच्या जमिनीचा लिलाव झाला नाही, त्यामुळे सगळेच प्रश्‍न अडकून पडले आहेत. आता पुन्हा त्यावर दाद मागावी लागणार आहे, असे एचए मजदूर संघाचे अध्यक्ष व खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सांगितले. 

पगार मिळत नसल्याने एचए कंपनीतील कामगारांचा प्रश्‍न गंभीर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर कर्मचारी संघटनेने पत्रव्यवहार केला आहे. त्यांच्याकडून हा तिढा सोडविण्यासाठी प्रयत्न होतील असे वाटले होते. मात्र अद्यापपर्यंत काही झालेले नाही. कंपनीचा प्रश्‍न लवकर मार्गी लागावा अशी अपेक्षा आहे. 
- सुनील पाटसकर, जनरल सेक्रेटरी, एचए मजदूर संघ

Web Title: pimpri news hindustan antibiotics ltd