महापालिकेचा "डिजिटल प्लॅटफॉर्म' हॅंग 

पुणे - स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची उभारणी करताना आधी शहरात "डिजिटल' सेवा-सुविधांचे जाळे विस्तारून महापालिकेचे कामकाज वेगवान आणि पारदर्शक केल्याचे दाखवत महापालिका प्रशासनाने दिल्लीदरबारी पाठ थोपटून घेतली. मात्र, वर्ष-दीड वर्षात महापालिकेचा "डिजिटल प्लॅटफॉर्म' हॅंग झाला असून, झोपडपट्टीतील रहिवाशांची डिजिटल लिटरसी आणि महापालिकेचे काम लोकांपर्यंत पोचविणारी "डिजिटल एक्‍सपिरियन्स सेंटर' सुरूच झालेले नाही. महापालिकेच्या सर्व खात्यांतील कामाचे टप्पे "ट्रॅक' करणारी "डाक्‍युमेंट मॅनेजमेंट' यंत्रणा अजूनही विकसित करीत असल्याचे दाखविले जात आहे. परिणामी, संपूर्ण शहर ऑनलाइन यंत्रणांशी जोडण्याचा उद्देश फसला आहे. 

महापालिकेच्या सर्व खात्यांकडील रोजचे कामकाज, त्याचे स्वरूप आणि माहिती एकत्रित ठेवण्यासाठी संगणकप्रणाली अपग्रेड करण्याची घोषणा तत्कालीन आयुक्तांनी केली आणि "डॅशबोर्ड'साठी कोट्यवधींची तरतूद केली; परंतु गेल्या वर्षभरात तीही अस्तित्वात आलेली नाही. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात योजना आणि त्यांची तरतूद करूनही काही कामे स्मार्ट सिटी करणार असल्याचे कारण प्रशासनाकडून दिले जात आहे. गेल्या वर्षभरात जाहीर केलेल्या 13 योजना बारगळ्यात जमा आहेत. 

अंमलबजावणीच्या पातळीवरील माहिती महापालिकेच्या महिती तंत्रज्ञान विभागाकडून (आयटी) जाणून घेतली, तेव्हा काही कामांसाठी निविदा काढण्यात येत असल्याचे उत्तर मिळाले. काहींचे काम सुरू आहे, त्या लवकरच सेवेत येतील, असेही सांगण्यात आले; परंतु काय काम सुरू आहेत, ते कधी पूर्ण होईल, त्याचा निधी किती, हे लपविण्याचा प्रयत्न झाला. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने त्यांना संगणक प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली निधी राखून ठेवला; परंतु तो संपल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्याचवेळी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे का, याची विचारणा अधिकाऱ्यांकडे केली, तर अशाप्रकारचे प्रशिक्षण होते का, अशीच विचारणा त्यांनी केली. त्यामुळे महापालिकेतील डिजिटल कामकाज म्हणजे, केवळ देखावाच ठरला आहे. 

या योजना गुंडाळल्या : 
1 डिजिटल लिटरसी सेंटर 
झोपडपट्टीतील रहिवाशांना संगणकसाक्षर करण्यासाठी झोपडपट्टी आणि दाट लोकसंख्या असलेल्या वसाहतींत 20 ठिकाणी "डिजिटल लिटरसी सेंटर' सुरू करण्याचे नियोजन केले. त्यासाठी साडेतीन कोटींची तरतूद होती. मात्र, योजनेच्या अमंलबजावणीची जबाबदारी समाजकल्याण विभागाकडे सोपवली. या विभागाला गेल्या वर्षात एकही सेंटर सुरू करता आलेले नाही. त्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याचे या विभागाचे म्हणणे आहे. या कारणाचा फायदा घेऊन जबाबदार खात्याने योजनाचा निधी अन्य कामांसाठी वळवला. 

2 डॉक्‍युमेंट मॅनेजमेंट 
महापालिकेतील महत्त्वाच्या विभागांतील कामकाज जाणून घेणे, त्याबाबतच्या लोकांच्या तक्रारी आणि लोकांशी संबंधित कामांच्या फायलींच्या प्रवासावर नजर ठेवण्यासाठी "डॉक्‍युमेंट मॅनेजमेंट' यंत्रणा उभारण्याची घोषणा झाली. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला चाप बसेल, अशी आशा निर्माण झाली; पण ती "डेव्हलप' केली जात असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र काहीही कार्यवाही होत नाही. 

आयुक्तांचा मजला 
महापालिकेच्या मुख्य इमारतीतील चौथ्या मजल्यावर म्हणजे, ज्या ठिकाणी आयुक्तांचे कार्यालय आहे. त्याचेही डिजिटल स्वरूपात सुशोभीकरण करण्यात आले. संपूर्ण मजल्यासाठी निविदा न काढता कोट्यवधी रुपयांची कामे करण्यात आली. त्यातून शहरातील सेवा-सुविधांची माहिती घेण्यासाठी ऍपची निर्मिती केली. त्यासाठी या मजल्यावर लाखो रुपयांचे "एलसीडी' टीव्ही संच बसवण्यात आले. मात्र, ते आता बंद पडले आहेत. ही कामे कोणी केली, त्याची देखभाल कोण करणार, हे माहिती तंत्रज्ञान विभागाला ठाऊक नाही.