पुणेकरांच्या विरोधापुढे महापालिका झुकली; 'ते' बहुचर्चित टेंडर केलं रद्द!

पुणे : मार्केटयार्डमधील सॅलिसबरी परिसरातील एका उद्यानात १४ लाख रुपये किंमतीचे वृक्ष बसविण्याची निविदा रद्द करण्यात आली असल्याचा खुलासा महापालिका प्रशासनाने बुधवारी (ता.१९) केला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक सुभाष जगताप आणि आम आदमी पार्टीने या बाबत प्रखर विरोध केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर झाडे खरेदीची निविदा रद्द झाली आहे.

- खडकवासला प्रकल्पात 91 टक्के पाणी; उजनीतील साठा 54 टक्‍क्‍यांवर​

कोरोना संकटामुळे पूर्ण जगभर आर्थिक संकट आले आहे. भारतात सर्वात जास्त कोरोना संसर्ग झालेल्या शहरांमध्ये पुण्याचा समावेश आहे. सध्याच्या आपत्तीच्या स्थितीत आरोग्य सुविधांचा अभाव शहरात आहे. त्यासाठी निधी पुरत नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत, मार्केटयार्डात सॅलिसबरी पार्कजवळील एका उद्यानात भारतीय जनता पक्षाच्या एका नगरसेवकाच्या हट्टापायी तब्बल १४ लाख रुपये किमतीचे एक झाड खरेदी करण्यात येणार होते.

या झाडाची वाहतूक आणि त्याचे रोपण, याचा खर्च गृहीत धरून, त्याची किंमत १८ लाख रुपयांपर्यंत असेल. अशी ४ ते १४ लाख रुपये किंमतीची ६५ झाडे महापालिका खरेदी करणार आहे. त्यासाठी ३ कोटी ५० लाख रुपये खर्च होणार आहे, असे जगताप आणि 'आप'चे शहराध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले होते. तसेच ही निविदा रद्द करण्यासाठी त्यांनी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांना निवेदनही दिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर निविदा प्रक्रिया रद्द झाल्याची माहिती महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे अधीक्षक अशोक घोरपडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

- संस्कृत भाषेचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. मधुकर मेहेंदळ काळाच्या पडद्याआड!​

शहरातील नागरिकांच्या कराच्या रकमेतून महापालिकेत निधी जमा होतो. त्याची उधळपट्टी करण्याचा अधिकार कोणत्याही नगरसेवकाला नाही. त्यामुळे नागरिकांचा कररूपी पैसा हा नागरी सुविधांसाठी खर्च करावा, अशी शहरातील नागरिकांची अपेक्षा आहे. शहरातील रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. महापालिकेच्या दवाखान्यात पुरेशी औषधे नाहीत. कोविड केअर सेंटरमध्ये पुरेशा सोयी-सुविधा नाहीत. तरीही १४ लाखांचे झाड कशासाठी? त्यातून काय साध्य होणार आहे? नागरिकांचा निधी उधळपट्टीसाठी वापरण्याचे कारण काय? आदी प्रश्‍न 'आप'ने उपस्थित केले होते.

महागडी झाडे खरेदी करण्याचा प्रयत्न गेल्यावर्षीही प्रशासनामार्फत करण्यात आला होता. त्यावेळी जागरूक पुणेकरांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे ती निविदा पुढे ढकलण्यात आली होती. आता प्रशासनाच्या माध्यमातून पुन्हा महागड्या झाडांच्या खरेदी करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. परंतु, जगताप तसेच आम आदमी पार्टीनेने त्याला विरोध करून या बाबत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.

- राज्यात 15 हजार शिक्षकांची 'घुसखोरी'! बेकायदा नावे समाविष्ट​

या पार्श्‍वभूमीवर ही प्रक्रिया रद्द झाली आहे. झाडांवर होणारा खर्च आरोग्य, शिक्षण, दुर्बल घटकांसाठी कल्याणकारी कार्यक्रम आदीं वापरावा, अशी मागणी 'आप'चे शहराध्यक्ष मुकुंद किर्दत, संघटनमंत्री डॉ. अभिजीत मोरे, सहसंयोजक संदीप सोनावणे, सचिव गणेश ढमाले, वाहतूक आघाडीचे अध्यक्ष श्रीकांत आचार्य यांनी केली आहे.

वस्तुतः या प्रकारच्या 'टोपीयरी बागा' म्हणजे विविध आकाराच्या वृक्ष, झाडांच्या बागा या व्यावसायिक क्‍लब, फार्म हाउस, पार्टी प्लॉट आदी ठिकाणी व्यवसाय वृद्धीसाठी वापर केला जातो.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)