पालिकेच्या प्रकल्पांना टक्केवारीचा भुंगा!

पुणे - सुरळीत वाहतुकीसाठी उड्डाण पूल, पादचारी व वाहनचालकांसाठी भुयारी मार्ग, लहान मुलांसह ज्येष्ठांसाठी उद्याने, आरोग्य व्यवस्था आणि झोपडपट्टी निर्मूलन योजना, अशा सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेने आखलेले विविध प्रकल्प ‘टक्केवारी’त अडकले आहेत. या कामांमधून नगरसेवक व अधिकाऱ्यांना अपेक्षित ‘वाटा’ मिळत नसल्याने शहरातील ८ प्रकल्प रखडले आहेत. 

दोनशे कोटी रुपये खर्च करून हॉस्पिटलसाठी उभारलेल्या पाच इमारती ठेकेदारांच्या नेमणुकीवरून बंद आहेत. तीन ते दहा कोटींपर्यंतची तरतूद असलेले पाच प्रकल्प ठेकेदारांची नेमणूक, टक्केवारी, भूसंपादनातील ‘इंटरेस्ट’ इत्यादी कारणामुळे पुढे सरकू शकले नाहीत. 

महापालिकेचा तब्बल साडेपाच हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असताना हे प्रकल्प का रखडले, याची कारणे जाणून घेतली, तेव्हा ज्या नगरसेवकांनी योजना मांडल्या, ज्यांनी त्या पुढे रेटल्या ते अधिकारी आणि मंजुरी देणारे पदाधिकारीच पैशांच्या हव्यासापोटी विकासकामांच्या आड येत आहे. दुसरीकडे विरोधकांचेही सत्ताधारी-प्रशासन आणि ठेकेदारांशी साटेलोटे असल्याने पुणेकरांच्या हिताच्या योजना कागदोपत्रीच राहात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यापलीकडे नगरसेवक-पदाधिकाऱ्यांच्या ‘महत्त्वाकांक्षी’प्रकल्पांवर अधिकाऱ्यांकडून ‘लाल फुली’ मारण्याचे धाडस दाखविले जात आहे. तसेच, एकाच प्रभागातील एकाच पक्षाचे आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनीही कोट्यवधींचे विकासकामे रखडवून धरत एकमेकांवर कुरघोडी केल्याचे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची यादी पाहिल्यावर दिसून आले. परिणामी, सत्ताधारी-विरोधक, प्रशासन आणि ठेकेदारांच्या साखळीत पुण्याच्या विकासाची चक्रे अडकली आहेत. महापालिकेची सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर भाजपने आपला पहिला अर्थसंकल्पात नव्यापूर्ण योजनांची मांडणी केली आणि त्यासाठी निधीही दिला. वाहतूक, पाणी, आरोग्य शिक्षण आदी बाबींना प्राधान्य देत शाश्‍वत विकासाची दिशा स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पहिल्याच अर्थसंकल्पात पावणेदोन हजार कोटींचे उत्पन्न घसरल्याने विकासकामांना फटका बसला. त्यामुळे काही प्रकल्प राबविण्यात अडचणी येत असल्याचे जाहीर  करण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र मोठ्या रकमेच्या निविदांमधील गोंधळ, वाढती टक्केवारी आणि राजकीय हेव्यादाव्यांमुळे योजनांची अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्याचे सांगितले जात आहे.

नागरिकांच्या दृष्टीने उपयुक्त योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. तसेच अर्थसंकल्पातील बहुतांशी योजना मार्गी लावण्यात येत आहे. मात्र, काही प्रकल्पांच्या उभारणीत अडचणी येत असून, त्या दूर करण्यात येत आहेत. कोणतेही विकासकाम रखडणार नाही, यासाठी निश्‍चित काळजी घेतली जात आहे. 
- योगेश मुळीक, अध्यक्ष, स्थायी समिती

सल्लागारांसाठी फायदेशीर!
नागरिकांकडून योजना राबविल्या जात नसल्याची ओरड होताच, संबंधित प्रकल्पांसाठी तज्ज्ञ सल्लागार नेमण्याची घोषणा प्रशासनाकडून केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र तज्ज्ञांऐवजी एखाद्या संस्थेकडे सल्लागाराचे काम दिले जाते. त्यासाठी लाखो रुपये मोजल्याचा हिशेबही दाखविला जातो.  शहरात सद्यःस्थितीत १८ प्रकल्पांसाठी सल्लागार नेमण्यात आले असून, त्यांच्या रकमेचा आकडा अनेक कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे पुणेकरांसाठी आखलेले प्रकल्प सल्लागारांसाठीच फायदेशीर ठरत आहेत. सल्लागारही अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांना त्यांचा वाटा देत असल्याचे सांगण्यात आले.