#PMRDAIssue अनधिकृत बांधकामांना दिलासा

पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत कपात केली आहे. यापूर्वी ही बांधकामे नियमित करताना रेडीरेकनरमध्ये दर्शविण्यात आलेल्या बांधकाम खर्चाच्या तीस टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारण्यात येत होती. ती आता पाच टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी मान्यता दिली होती. बांधकाम नियमितीकरणासाठी किती दंड आकारावा, हेदेखील राज्य सरकारने ठरवून दिले होते. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. प्रत्यक्षात या मुदतीत या मोहिमेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामध्ये दंडाची रक्कम मोठी असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे राज्य सरकारने या दंडाच्या रकमेत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी किती दंड आकारावा, याचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावा, असा आदेश मध्यंतरी काढला. त्यामुळे ही बांधकामे नियमित करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळाले. त्या आदेशाचा आधार घेऊन पीएमआरडीएने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत कपात करून पाच टक्केच शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पीएमआरडीएच्या हद्दीत सुमारे १५ ते २६ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यापैकी बहुतांश बांधकामे ही २५ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत पीएमआरडीएकडून २ हजार १०० बांधकामांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. मध्यंतरी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने पाच हजार लोकसंख्येच्या वरील गावांच्या गावठाणाची हद्द पंधरा मीटरपर्यंत वाढवली. त्यामुळे यापैकी बहुतांश बांधकामे निवासी झोनमध्ये आल्याने ती नियमित होऊ शकतात, हे निदर्शनास आले. त्यामुळे पीएमआरडीएने दंडात केलेली कपात आणि ग्रामविकास विभागाचा आदेश यांची माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी गावांमध्ये कॅम्प लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध
अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचे नियम शासनाने प्रसिद्ध केले आहेत. या निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. त्यासाठीची माहिती प्राधिकरणाच्या www.pmrda.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, तर नियमित करण्यासाठीचे अर्ज पीएमआरडीएच्या औंध येथील कार्यालयात जमा करता येतील. 

अर्जांसाठी मुदतवाढ
नागरिकांनी विहित नमुन्यात आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह बांधकामे नियमित करण्यासाठी यापूर्वी २१ जून २०१८ पर्यंत मुदत होती. दोन वेळा पीएमआरडीएकडून ही मुदत वाढविण्यात आली. आता ही मुदत २१ जानेवारी २०१९ पर्यंत वाढविली आहे, असे प्राधिकरणाच्या वतीने सांगण्यात आले. 

ग्रामविकास विभागाचा निर्णय आणि दंडाच्या रकमेत झालेली कपात यांची माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी पहिल्या टप्प्यात पाच गावांत कॅम्प लावण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी त्यामध्ये सहभागी होऊन बांधकामे नियमित करून घ्यावीत.
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए