TP Scheme : सरकारची मंजुरी मिळेना; नगररचना योजनांना ‘ब्रेक’

पुणे - पुणे महानगर क्षेत्रातील एक हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रफळाच्या जागेवर ‘पीएमआरडीए’ने प्रस्तावित केलेल्या सहा नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राज्य सरकारच्या मंजुरीअभावी वर्षभरापासून रखडल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्चमध्ये लागण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी मंजुरी न मिळाल्यास दोन लाखांहून अधिक नागरिकांना विकासासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.

म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेच्या धर्तीवर पीएमआरडीएने प्रारूप विकास आराखड्यातील २७ पैकी सहा नगर नियोजन योजनांची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून गेल्या वर्षी जानेवारीत त्या राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविल्या आहेत. त्यास दोन महिन्यांत एमआरटीपी ॲक्टनुसार अंतिम मान्यता मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मंजुरी मिळाली नाही.

समाविष्ट गावांतही योजना

प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्यासाठी पीएमआरडीएने यापूर्वीच ११ टीपी स्कीम प्रस्तावित केल्या आहेत. म्हाळुंगे-माण टीपी स्कीमचा त्यांमध्ये समावेश आहे. या योजनेचे फेरनियोजन करून ती अंतिम मान्यतेसाठी सरकारकडे सादर केली आहे.

मध्यंतरी पीएमआरडीएच्या हद्दीतील ३४ गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केली. त्यामुळे या गावांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या चार ते पाच टीपी स्कीम पालिकेच्या ताब्यात गेल्या. त्यांपैकी एका योजनेला पालिकेने मान्यता दिली तर दुसरी योजना अंतिम मान्यतेच्या टप्प्यात आहे.

अर्थसंकल्पातही तरतूद

पीएमआरडीएने हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखड्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तो अंतिम मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. या आराखड्यात पीएमआरडीएने ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित केले आहे. या सेंटरच्या परिसरात २७ टीपी स्कीम प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यांपैकी या सहा टीपी स्कीम आहेत. त्यांना मान्यता मिळेल, या आशेने पीएमआरडीएने या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पातही तरतूद केली आहे. मुदतीत मान्यता न मिळाल्याने सर्व योजनांची कामे ठप्प झाली आहेत.

गावांमध्ये वाढला बकालपणा

सहा टीपी स्कीमची अंमलबजावणी झाल्यानंतर या गावांच्या हद्दीतील लोकसंख्या सहा ते सात लाखांनी वाढू शकते. तसेच त्या भागांचा नियोजनबद्ध विकास होऊन या सर्व लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा पुरविणे शक्य होणार आहे. परंतु मंजुरीस विलंब होत असल्याने या गावांमध्ये बकालपणा वाढत आहे.

एमआरटीपी ॲक्टमधील कलम ८५ आणि ८६ मध्ये नगररचना योजनेच्या अंतिम मंजुरीसाठीच्या स्पष्ट तरतुदी आहेत. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा अंतिम झालेला नाही. त्यापूर्वी या नगररचना योजना मान्यतेसाठी पाठविल्या आहेत. त्यांस मान्यता देण्यास कोणतीही अडचण नाही. मात्र, राज्य सरकार मंजुरी का देत नाही? हा प्रश्‍न आहे. मग, कायद्यातील तरतुदींचा उपयोग काय?

- रामचंद्र गोहाड, माजी संचालक. नगररचना विभाग

नगररचना योजना मंजुरीसाठी पाठविल्या आहेत. राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

- अधिकारी, पीएमआरडीए

मंजुरीसाठी प्रलंबित टीपी स्कीम

क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये) गावाचे नाव

२५०.५० - माण- म्हाळुंगे

२३३.३५ - मांजरी -कोलवडी

९४.७४ - औताडे-हांडेवाडी

१३४.७९ - वडाचीवाडी

१५८.१९ - होळकरवाडी (४)

१३०.७८ - होळकरवाडी (५)