esakal | 'कोरेगाव भीमा'च्या आरोपपत्रातून संभाजी भिडेंचं नाव वगळलं; रिपब्लिकन युवा मोर्चाचा आरोप
sakal

बोलून बातमी शोधा

Sambhaji_Bhide

कोरेगाव भीमा प्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून भिडे यांचे नाव वगळून आरोपपत्र दाखल करण्यात येत आहे. या भूमिकेचा रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या वतीने तीव्र निषेध व्यक्‍त करण्यात येत आहे.

'कोरेगाव भीमा'च्या आरोपपत्रातून संभाजी भिडेंचं नाव वगळलं; रिपब्लिकन युवा मोर्चाचा आरोप

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : कोरेगाव-भीमा येथील दंगलीप्रकरणी पोलिसांनी संभाजी भिडे यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळले आहे. तसेच, या दंगलीत भिडे यांचा कोणताही सहभाग नाही, असे प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होत असल्याचा आरोप रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे राहुल डंबाळे यांनी केला. 

येथे सोमवारी (ता.११) आयोजित पत्रकार परिषदेत डंबाळे म्हणाले, कोरेगाव भीमा येथे तीन वर्षांपूर्वी विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आल्यानंतर दोन गटांमध्ये वाद झाला होता. या हल्ल्याप्रकरणी जातीय तेढ निर्माण केल्याच्या आरोपावरून संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मार्च 2018 मध्ये भिडे यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांनी पथके पाठवली होती. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाखाली पुढे चौकशी झाली नाही. 

एजंट खुनी हल्ल्याचा कट उघडकीस; कुविख्यात गुन्हेगाराला दिली होती १० लाखांची सुपारी​

कोरेगाव भीमा प्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून भिडे यांचे नाव वगळून आरोपपत्र दाखल करण्यात येत आहे. या भूमिकेचा रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या वतीने तीव्र निषेध व्यक्‍त करण्यात येत आहे. भिडे यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार देणाऱ्या व्यक्‍तींना पुरावा दाखल करण्याची संधी देण्यात आली नाही. तसेच, भिडे यांच्याकडेही चौकशी केली नाही. आरोपपत्रातून भिडे यांचे नाव वगळणे ही बाब आंबेडकरी चळवळीच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे आहे. 

'मूर्ती लहान, कीर्ती महान' व्यक्तिमत्व; जाणून घ्या लाल बहादूर शास्त्रींबद्दलच्या १० गोष्टी​

कोरेगाव भीमा येथील त्या घटनेला तीन वर्षे उलटूनही अद्याप आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. या घटनेतील पीडितांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी हल्लेखोरांना अटक करण्यात यावी. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडे संघटनेच्या वतीने एक लाख सह्यांचे निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. तसेच, या घटनेचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करून द्रुतगती न्यायालयात हा खटला सहा महिन्यांत पूर्ण करावा, अशी मागणी रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)

loading image