पुण्यातील पाणीवाटपा संदर्भात लवकरच धोरण ठरवणार

पुणे :  ''मागील वर्षापेक्षा या वर्षी 15 % पाऊस कमी झाला असून यावर्षी खडकवासला संयुक्त प्रकल्पात 21.39 टीएमसी (73.39टक्के) पाणीसाठी असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत 4.26 टीएमसी कमी आहे. पुण्यातील पाणीप्रश्न आगामी काळात उद्भवु शकतो यामुळे पुण्यातील पाणीकपातीबाबत लवकरच धोरण ठरवणार असल्याची माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली.

विधानभवनात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवे सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत सद्यस्थितीला उपलब्ध पाणीसाठा व येणाऱ्या काळातील गरज याविषयी आढावा घेण्यात आला. खडकवासला संयुक्त प्रकल्पात सध्या 21.39 टीएमसी पाणीसाठा असून तो पुढील 234 दिवस पुण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळेचे येणाऱ्या काळात पाणी काटकसरीने व जपून वापरावे याबाबत धोरण ठरवण्यात आले. जलसंपदा विभागाची पुणे महानगर पालिकेकडे असलेली 72 कोटी पाण्याची थकबाकी लवकरात लवकर देण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्या.

मा. मंत्री बापट पुढे म्हणाले की, ''बेबी कॅनॉलबाबत त्वरीत दुरुस्ती करावी धरणक्षेत्रातील गाळ काढावा. धरणक्षेत्रात आलेले गवत काढण्यात यावे. खडकवासला धरणातून होणारी पाण्याची गळती कमी करावी. पंप लावणाऱ्यावर कडक कारवाई करावी.'' पुणे महानगरपालिकेबाबत सूचना करताना ते म्हणाले, '' महानगरपालिकेने वेळेत कामे पूर्ण करावीत. पाण्याचा होणार अपव्यय टाळावा. बांधकासाठी लागणाऱ्या पाण्याबाबत योग्या निर्णय घ्यावा. बेकायदेशीर नळजोडणी बाबत कडक कारवाई करावी. उपलब्ध पाणीसाठा पुनर्जिवीत करावा.'' अशा सूचना करण्यात आल्या. या बैठकीस सामाजिक न्यायराज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंपदा राज्यंत्री विजय शिवतारे, पुण्याचे खासदार अनिल शिरोळे, पुण्याचे महापौर मुक्ता टिळक, पुण्यातील आमदार  व राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवार व सर्व आमदार उपस्थित होते.

''पुणे महानगरपालिकेचा दैनंदिन पाणीवापर 1150 एमएलडी पेक्षा अधिक होत असून तो सरासरी 1326 एमएलडी इतका येतो. लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा पाणीवार जास्त असल्याचे मत मांडण्यात आले. त्याचबरोबर पुण्याला पाणापुरवठा करणारे खडकवासला वारजे या धरणातून पाईपलाइनद्वारे पाणापुरवठा करण्यात येतो. यामुळेच येणाऱ्या उन्हाळी हंगामामध्ये सिंचन आवर्तने देणे शक्य होणार नाही.'' असे मत मांडण्यात आले. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न येणाऱ्या काळात गंभीर होऊ नये म्हणून पाणीकपातीबाबत धोरण ठरवण्यात येणार आहे.