महाशिवआघाडीतील कार्यकर्त्यांची मने जुळणार?

आळेफाटा (पुणे) : शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस यांच्यात महाशिवआघाडी सरकार स्थापनेसंदर्भात बैठकांचे सत्र सुरू आहे. भाजपला बाजूला ठेवून समान मुद्यांच्या आधारे सरकार स्थापन करावे असा एक मतप्रवाह आहे. वेगवेगळ्या विचारधारा असलेल्या या तीनही राजकीय पक्षांनी राजकीय अपरिहार्यता म्हणून महाशिवआघाडीचे सरकार स्थापन केल्यास गेल्या अनेक वर्षांपासून एकमेकांच्या विरोधात प्रचार करणाऱ्या या पक्षांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांचे खरेच मनोमिलन होईल का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आक्रमक हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करत मराठीबाणा जपणारी शिवसेना, राष्ट्रीय मुद्यांवर धर्मनिरपेक्ष राजकारण करणारा कॉंग्रेस आणि प्रादेशिक व राष्ट्रीय राजकारणात कॉंग्रेसच्या विचारधारेशी जवळीक असूनही स्वतःचे वेगळेपण जपणारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, हे तीनही पक्ष वेगवेगळ्या विचारधारा असणारे असूनही समान मुद्‌द्‌यांच्या आधारे सत्तावाटपचा फॉर्म्युला निश्‍चित करून एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

समान मुद्यांच्या आधारावर शेतकरी हिताचा अजेंडा घेऊन राज्यात या पक्षांचे महाशिवआघाडी सरकार स्थापन झाल्यास, या तीनही पक्षांच्या तळागाळातील स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये खरंच सामंजस्याची भूमिका राहील का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. विकासकामांचे श्रेय घेण्यासाठी एकाच कामाचे दोन-दोनदा नारळ फोडणारे नेते एकाच सरकारमध्ये सहभागी असताना श्रेयवाद कसा जपणार? पुढील काळात हे पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्था व सहकारातील निवडणुकांसाठी एकत्र असणार की परस्परांच्या विरोधात लढणार ? कार्यकर्त्यांनाही एकमेकांशी राजकीयदृष्ट्या जुळवून घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर एकत्र येणे रुचेल का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तीनही पक्षांच्या तळागाळातील स्थानिक कार्यकर्त्यांची एकोपा टिकविण्यासाठी मानसिक ओढाताण होऊ शकते.

विशेषतः जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यासारख्या स्थानिक निवडणुकांच्या वेळी आपापली मतपेढी जपताना संबंधित पक्षांची व स्थानिक कार्यकर्त्यांची अडचण होऊ शकते. या अगोदर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून फारकत घेऊन शिवसेनेत गेलेल्या नेतेमंडळी व कार्यकर्त्यांचीही कुचंबणा होऊ शकते. एकमेकांच्या विरोधात आंदोलने करणाऱ्यांना, यापुढील काळात गळ्यात गळे घालण्याची गरज भासू शकते. यामुळे सरकारचा सत्तेचा फॉर्म्युला ठरवताना कार्यकर्त्यांसाठीही नियमावली आणि सामंजस्याचा नवा फॉर्म्युला बनवण्याची गरज भासणार आहे.