म्हाळुंगे-माण गाव योजनेपुढे वाढल्या अडचणी

पुणे - राज्य सरकारने (State Government) २३ गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केल्यामुळे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) (PMRDA) हाती घेतलेल्या आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झालेल्या पहिल्या म्हाळुंगे-माण (Mahalunge-Maan) नगररचना योजनेपुढे (टीपी स्कीम) (TP Scheme) तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. एक गाव महापालिकेच्या हद्दीत, तर दुसरे गाव ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत गेल्याने या योजनेचे काय होणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. (Problems Faced by Mahalunge Maan Village Scheme)

म्हाळुंगे-माण परिसरातील २५० हेक्‍टर जागेवर पहिली टीपी स्किम राबविण्याचा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ने घेतला होता. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या योजनेकडे लागले होते. अनेक अडथळ्यांच्या शर्यती पार गेल्यानंतर राज्य सरकारने या टीपी स्किमला मध्यंतरी मंजुरी दिली. त्यासाठीची नियमावलीही तयार केली आहे. ती राज्य सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार त्यावर हरकती-सूचनांची प्रक्रिया ‘पीएमआरडीए’ने पूर्ण केली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी बालेवाडी येथे देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्‌घाटन केले होते. ‘हाय टेक सिटी’ म्हणून या नगररचना योजनेचे प्रमोशन ‘पीएमआरडीए’ने केले होते. या टाउनशिपचे काम एका खासगी कंपनीला दिले होते. परंतु, दोन वर्षांत कोणतेही काम न केल्यामुळे मध्यंतरी या कंपनीकडून काम काढून घेण्याची कार्यवाही पीएमआरडीएने सुरू केली होती. तसेच हे काम खासगी कंपनीमार्फत न करता स्वत:च करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला होता.

असे असताना महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ३० जून रोजी घेतला. त्यामुळे म्हाळुंगे हे गाव महापालिकेच्या हद्दीत आले तर माण हे गाव पीएमआरडीएच्या हद्दीत राहिले. त्यामुळे ही टीपी स्कीम अडचणीत आली आहे. दोन्ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत अथवा हद्दीबाहेर राहिली असती, तर ही अडचण आली नसती. परंतु, राज्य सरकारने गावे समाविष्ट करताना याचा विचार न केल्यामुळे ही योजना कोण राबविणार, ती कायम राहणार की बंद पडणार, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. तसेच, म्हाळुंगे-माण गावातील रहिवाशांना या योजनेचे काय होणार, याबाबत उत्सुकता लागली आहे.

सनद वाटप कोण करणार?

टीपी स्किम राबविताना सर्वप्रथम जागा निश्‍चित करून त्यांचा सर्व्हे केला जातो. त्यानंतर क्षेत्र निश्‍चित करून मोजणी केली जाते. त्यानंतर त्या भागातील सर्व्हे नंबर बदलून त्यांचे फायनल प्लॉटमध्ये रूपांतर केले जाते. त्यावर सूचना मागविल्या जातात. सुनावणीनंतर मोजणी केली जाते. त्यानंतर फायनल प्लॉटची सनद तयार करून त्यांचे वाटप केले जाते. म्हाळुंगे-माण टीपी स्किमबाबत ‘पीएमआरडीए’ने ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सनद वाटप राहिले आहे. मात्र, गावे महापालिकेत आल्याने हे वाटप कोण करणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

टीपी स्किमची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता केवळ प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे बाकी आहे. असे असताना एक गाव महापालिकेच्या हद्दीत गेले. त्यामुळे योजनेचे काय होणार, असा प्रश्‍न रहिवाशांना पडला आहे.

- सुनील चांदेरे, रहिवासी, म्हाळुंगे