प्राध्यापकांच्या प्रमोशनला 'ब्रेक'; राज्य शासनाच्या आदेशाकडे पुणे विद्यापीठाचं दुर्लक्ष

ब्रिजमोहन पाटील
Wednesday, 7 October 2020

अनुदानित किंवा विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना ठराविक कालावधीनंतर बढती दिली जाते. त्यासाठी प्राध्यापकांना ओरिएंटेशन कोर्स, फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोगाम, रिफ्रेशर कोर्स करणे गरचेजे असते.

पुणे : "अध्यापकांच्या सेवा अंतर्गत प्रगती योजनेतून (करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कील- कॅस) बढतीसाठी माझी मुलाखत जुलै महिन्यात होणे अपेक्षित होते. पण सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ वर्षातून एक वेळेसच 'कॅस'च्या मुलाखतींसाठी वेळापत्रक जाहीर करत आहे. त्यामुळे नोकरीतील बढती आणि त्यापासून मिळणाऱ्या लाभाचे नुकसान होत आहे. पुणे विद्यापीठाने राज्य शासनाच्या आदेशांचे पालन करून प्राध्यापकांच्या प्रत्येक महिन्याला मुलाखती घेतल्या पाहिजेत'', असे पुण्यातील एका नामांकित महाविद्यालयातील प्राध्यापक सांगत होते.

'..तर आम्हालाही आत्महत्या कराव्या लागतील!'​

अनुदानित किंवा विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना ठराविक कालावधीनंतर बढती दिली जाते. त्यासाठी प्राध्यापकांना ओरिएंटेशन कोर्स, फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोगाम, रिफ्रेशर कोर्स करणे गरचेजे असते. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शोधनिबंध सादर करावा लागतो. ज्या वेळी 'कॅस' शिबिरांमध्ये मुलाखत घेतली जाते, त्यात प्राध्यापकांना ही सर्व माहिती सादर करावी लागते.

दरम्यान, यापूर्वी 'कॅस'मध्ये पात्र ठरल्यानंतर देय तारखेपासूनचा रकमेतील फरक व पदाचा लाभ मिळत होता. या प्रक्रियेबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) 'कॅस'च्या नियमात सुधारणा करून, त्याबाबत राज्य सरकारला दिल्या होत्या. राज्य सरकारने 8 जुलै 2019 रोजी शासन निर्णय काढून याची राज्यातील कृषी, अकृषी विद्यापीठांनी अंमलबजावणी करावे असे आदेश दिले होते. उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयाने याबाबत पुणे विद्यापीठाला 12 डिसेंबर 2020 रोजी पत्र पाठवून त्यानुसार मुलाखती घेण्याचे आदेश दिले होते.

'सवाई' महोत्सव होणार की नाही? वाचा आयोजकांचे काय म्हणणे आहे?

काय केला आहे बदल?
सेवेत असलेल्या प्राध्यापकांच्या बढतीची तारीख ही वेगवेगळ्या महिन्यात येत असते, त्यामुळे वर्षातून एकदाच मुलाखती न घेता प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात 'कॅस'साठी मुलाखती घेऊन पात्र ठरणाऱ्या प्राध्यापकांना बढती द्यावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. शासनाच्या नव्या आदेशानुसार ज्या दिवशी बढती मिळेल, त्या दिवसापासून सर्व लाभ आणि पदनामात बदल होते. त्यामुळे या मुलाखतींना उशीर होत असल्याने अनेक प्राध्यापकांना किमान एका महिन्यापासून ते वर्षभरापर्यंतचा लाभ मिळत नसल्याने नुकसान होत आहे, असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन अध्यापक संघटनेचे (स्पुक्‍टो) अध्यक्ष प्रा. डॉ. के. एल. गिरमकर यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांनो, आता पाच वेळा करता येणार एमसीक्यूचा सराव!

"राज्यातील इतर सर्व विद्यापीठांमध्ये 'कॅस'च्या मुलाखती प्रत्येक महिन्याला होत आहेत. फक्त पुणे विद्यापीठाने सुधारित नियमाची अंमलबजावणी केलेली नाही. विद्यापीठाने प्रत्येक महिन्याला मुलाखती घेतल्यास प्राध्यापकांचे नुकसान होणार नाही, तसेच यंत्रणेवरील ताण कमी होईल. याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा.''
- प्रा. डॉ. के. एल. गिरमकर, अध्यक्ष, स्पुक्‍टो

"प्रत्येक महिन्याला 'कॅस' शिबिर घेणे शक्‍य नसेल, तर विद्यापीठाने किमान वर्षातून दोन वेळा तरी शिबिर घेऊन मुलाखतींचे आयोजन केले पाहिजे.''
- डॉ. श्‍यामकांत देशमुख, अधिसभा सदस्य

पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये - सुमारे 1000
प्राध्यापकांची संख्या - सुमारे 12000
अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक - सुमारे 4500
दरवर्षी बढती मिळणारे प्राध्यापक - सुमारे 400

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: professors have demanded that Pune University should conduct interviews for promotion