अधिकृत इमारतींनाच देणार ‘प्रॉपर्टी कार्ड’

पुणे - गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला महत्त्वाचा पुरावा असलेला ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने प्रारूप नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीतील तरतुदी पाहता अनधिकृत बांधकामातील सदनिकाधारकांना या योजनेचा फायदा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

सदनिकेचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे, त्या जागेच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंटची नोंद असते.

तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर इमारतींना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्याचा प्रस्ताव भूमि अभिलेख विभागाकडून तयार करण्यात आला होता. मुख्य ‘प्रॉपर्टी कार्ड’व्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिकाधारकास पुरवणी ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली होती. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारकडून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रारूप नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीत प्रत्येक सदनिकाधारकांना पुरवणी ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्यासाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबरच पुरवणी ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्यासाठी दस्त नोंदणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता घेतल्याची कागदपत्रे, खरेदी खत, सोसायटीची नोंदणी केलेल्याची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे.

‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्यासंदर्भातील प्रारूप नियमावली तयार झाली आहे. त्यावर हरकती-सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. प्रायोगिक तत्वावर त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अडचणी विचारात घेऊन आवश्‍यक दुरुस्त्या करून योजना लागू केली जाईल. 
- बाळासाहेब काळे, उपजिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख