Property Tax : मालमत्ता करप्रकरणी शाळांचे चालक मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

पुणे - राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी पुणे शहरातील शाळांना आकारण्यात आलेल्या बेसुमार मालमत्ता करप्रकरणी शाळा चालकांशी चर्चा केली. हा विषय सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घडवून आणण्याचे आश्‍वासन सावंत यांनी या शाळांना दिले आहे.

त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत शहरातील शाळा चालक मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेणार आहेत.या वृत्तास शाळा चालकांनी दुजोरा दिला आहे. वृत्तपत्रात शाळेचे किंवा शाळा चालकाचे नाव प्रसिद्ध झाल्यास, पालिका प्रशासन कायम आमच्यावर डूख धरेल, अशा भीतीने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर त्यांनी हा दुजोरा दिला आहे.

हा प्रश्‍न केवळ मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी सील करण्यात आलेल्या किंवा नोटिसा बजावण्यात आलेल्या शाळांपुरता मर्यादित नसून, शहरातील अन्य सर्वच शाळांशी संबंधित आहे. शिवाय हा मुद्दा केवळ यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापुरताही मर्यादित नसून, तो सातत्याने येणारा प्रश्‍न आहे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील सर्वच शाळांना मालमत्ता करात सवलत मिळणे आणि बेसुमार आकारण्यात आलेली दंड व व्याजाची रक्कम रद्द करणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबींवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याची आणि त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे करणार असल्याचे या संस्था चालकांनी मंगळवारी (ता.५) सांगितले.

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांसाठी मालमत्ता करासह विविध सवलती देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा याआधीच आदेश दिलेला आहे. मात्र या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून पुणे महापालिका प्रशासनाकडून अद्यापही पूर्वीप्रमाणे सरसकट कर आकारणी केली जात आहे.

यातही कराची मूळ रक्कम कमी आणि दंड व व्याजाचीच रक्कम अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने ५ डिसेंबरच्या अंकात `मालमत्ता कर वसुलीसाठी शहरातील १५ शाळांना ‘सील’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते.