पाण्यासाठी जनहित याचिका

पिंपरी - सरकारच्या नियमानुसार प्रतिव्यक्ती १३५ लिटर पाणी देणे महापालिकेला बंधनकारक असताना तेवढे पाणीही मिळत नाही. त्यामुळे सोसायट्यांना मागवाव्या लागणाऱ्या टॅंकरच्या खर्चाचा परतावा पालिकेने गृहनिर्माण सोसायट्यांना द्यावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा ठराव नुकताच मंजूर केला, अशी माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष सुदेश राजे यांनी दिली.

पालिकेने २०१७ मध्ये फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांना तुमच्या पाण्याचा प्रश्‍न १५ दिवसांत सोडवू, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, त्या परिस्थितीत आजपर्यंत काही फरक पडला नाही. सोसायट्यांना दरवर्षी पावसाळ्याव्यतिरिक्त पाण्याचे टॅंकर मागवावे लागतात. यंदा शहराला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण पूर्ण भरूनही ऐन पावसाळ्यात महापालिकेने आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात लागू केली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांना टॅंकर मागवावे लागत आहेत. फेडरेशनच्या वार्षिक सभेत पाण्याच्या प्रश्‍नासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा विषय मंजूर केला. सुधीर देशमुख यांनी या संदर्भातील मसुदाही तयार केला आहे. 

सोसायट्यांमधील मिळकत कर नियमित भरतात. तरीही त्यांच्याकडून नियमानुसार पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या जनहित याचिकेसोबत सोसायट्यांनी गेल्या पाच-सहा वर्षांत भरलेली पाण्याच्या टॅंकरची बिलेही जोडणार आहेत. 

गेली पाच वर्षे टॅंकरसाठी येणाऱ्या खर्चाची माहिती फेडरेशनच्या सभासदांकडून गोळा केली आहे. पालिकेकडूनही पाणीपुरवठ्याबाबत आकडेवारी गोळा केली आहे. दसऱ्यानंतर जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. 
- सुदेश राजे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन