esakal | Pune: आळंदी अपेक्स बॅक वाचवा : आमदार हरिभाऊ बागडे
sakal

बोलून बातमी शोधा

हरिभाऊ बागडे

आळंदी अपेक्स बॅक वाचवा : आमदार हरिभाऊ बागडे

sakal_logo
By
विलास काटे

आळंदी : सहकारी बॅंका आणि नागरिकांचा पैसा वाचविण्यासाठी गोवा महाराष्ट्र मिळून स्थापन केलेली अपेक्स बॅंक लोकांच्या हितासाठी पुन्हा सुरू करावी. तसेच शासनाकडून शेतक-याला मिळणा-या बिनव्याजी तिन लाख रूपये कर्जाची रक्कम मुदतीच्या आत द्यावी. बॅकांनी त्यांचे व्याज अगाऊ कापू नये अशी मागणी आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी आळंदीत केली.

आळंदीतील सहकार भारतीच्या अकराव्या महाराष्ट्र प्रदेश त्रैमासिक अधिवेशना दरम्यान श्री. बागडे बोलत होते. यावेळी सहकार भारतीच्या वतीने स्व.अण्णासाहेब गोडबोले स्मृती पुरस्कार विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आमदार हरिभाऊ बागडे यांना केंद्रिय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या हस्ते शनिवारी(ता.२) दिला. तसेच सहकार भारतीनिर्मित सहकारमहर्षी संदर्भ ग्रंथाचे प्रकाशनही यावेळी केले. खासदार सुजय विखे, आमदार महेश लांडगे, विनय खटावकर, डॉ.मुकुंद तापकीर, डॉ.उदय जोशी, सतिश मराठे, काका कोयटे, नगराध्यक्ष वैजयंता उमरगेकर, शिवशंकर लातुरे यांची उपस्थीती होती.

हेही वाचा: कॉर्डेलिया क्रूझचा आणि त्या घटनेचा संबंध नाही : जर्गेन बेलोम

यावेळी सत्कारप्रसंगी उत्तर देताना श्री. बागडे म्हणाले, विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीमधे ग्रामिण भागातली जादा सदस्य आहेत. पण आज या सोसायट्या आर्थिक अडचणीत आहे.बॅंकेकडून जेवढे पैसे विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीला यायचे आणि शेतक-यांकडून सोसायटीला जेवढे पैसे जायचे या दोहोत मोठी तफावत आहे. सहकार आयुक्तांना याबाबत मी बोललो. हा विषय मिटला पाहिजे. आज शेतक-यासाठी तिन लाखापर्यंत बिगर व्याजी कर्ज मदत म्हणून देत असल्याचे शासन सांगते.परंतु बॅंका आधी व्याज वसूल करतात आणि मग सरकारने परतावा दिल्यावर शेतक-याला पैसे परत करतात. कधी पैसे देतात, कधी देत नाही. शासनाला आग्रह राहिल की, शेतक-यांना तिन लाखापर्यंत कर्ज मोफत द्यायचे तेही मुदतीच्या आत. शेतक-यांकडून शासनाने दिलेले तिन लाखच रूपये बॅकांनी वसूल केले पाहिजे. तरच शेतक-याला शासनाच्या योजनेचा उपयोग होईल.

गोवा आणि महाराष्टॅ मिळून अपेक्स बॅक स्थापना केली आहे. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे परवाना मान्यता रद्द झाली. बॅकेकडे निधी आहे, मुंबईत स्वतःाची जागा आहे. मात्र अनेक सहकारी बॅंका,नागरिकांचा पैसा वाचविण्यासाठी ही बॅंक पुन्हा सुरू झाली पाहिजे.यासाठी सरकारने विचार करावा. आणि बॅंक पुनर्जिवित करावी.

loading image
go to top